काठमाडौं, ५ जेठ । उपत्यकासहित देशका अधिकांश भागमा अहिले निषेधाज्ञा जारी छ । तीन हप्तायताको निषेधाज्ञाले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगिरहेको छ । जनतामा जीवनभन्दा आर्थिक गतिविधि प्राथमिकतामा नपर्ने नीतिका साथ सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्ध कडा नीति लिएको हो ।
अझैपनि संक्रमित संख्या र मृत्युदर बढिरहेकाले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी केही समय लम्बिन सक्छ । तर, कर, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको साँवा वा ब्याज भुक्तानी गर्ने असार मसान्त नजिक आइसकेको छ । यसबारे उपभोक्ता निकै चिन्तित देखिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीको अवधि र त्यसपछिको ३० दिन कर नलिन आदेश जारी गरिसकेको छ । सर्वोच्चले जरिवाना समेत नलिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यसको कार्यान्वयन सरकारी तथा अन्य जिम्मेवार क्षेत्रबाट हुने हो या होयन चासोको विषय बनेको छ ।
गत वर्ष बन्दाबन्दी अवधिभरको ब्याजमा छूट दिइएको थियो । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई बुझाउनुपर्ने साँवा र ब्याजमा समय अवधि थप्ने देखि छूट समेत दिँदा उपभोक्तालाई केही राहत पुगेको थियो । तर, यस वर्ष त्यस्तो कदम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट चालिन हो या होइन चासोको विषय बनेको छ ।
अझै निषेधाज्ञा लम्बिने देखिएबाट सरकारका लागि ब्याज र साँवा भुक्तानीमा छूट देखि समयावधि समेत तोकिदिने सम्भावना बन्न सक्छ ।