दिनेश त्रिपाठीः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरन्तर अराजक हुदै जानुभएको छ । उहाँलाई मुलुकको नियम कानूनको कुनै हेक्का छ जस्तो देखिदैन । निर्वाचन आचारसंहिता जारी भइसकेपछि आजै उहाँले राम बहादुर थापा बादललाई बिजायी गराउन अपील जारी गर्नु भएको छ । मौन अवधिमा कसैले पनि कुनै उम्मेदवारलाई जिताऊन प्रचार प्रसार गर्नु निर्वाचन आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गर्नु हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको विद्यमान कानूनको उल्लंघन गर्ने कुनै बिशेषाधिकार वा लाइसेन्स प्राप्त छैन । निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २३(३) ले यस्तो क्रियाकलापमा संलग्नलाई रु. एक लाख सम्म जरीवाना गर्न सक्ने कानूनि बन्दोबस्त गरेको छ ।
आज प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचन कानूनको खुलेआम धज्जी उडाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री भनेको मुलुकको प्रमुख कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी हो । यस्तो स्थितिमा प्रधानमंत्रीबाट नै कानूनको खुलेआम उल्लंघन हुनु राष्ट्रको लागि गंभीर दुर्भाग्य हो । लोकतन्त्र भनेको बिधिको शासन हो । निर्वाचन आयोगले यस संबंधमा गोलमटोल शब्दमा गोश्वारा रूपमा बिज्ञप्ति निकालेर आयोगको संबैधानिक दायित्व पूरा हुदैन । निर्वाचनको पवित्रता एव निष्पक्षता स्थापित गर्न आगोगले बिद्दमान कानूनको कड़ाईका साथ कार्यान्वयन गर्न सकनू पर्द्छ ।
आयोगले आफ्नो निष्पक्षता एव बिश्वसनीयता कायम राख्न पनि तत्काल प्रधानमंत्री बिरुद्द ऐन बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा आयोगको सार्वजनिक जवाफ़्देहिता पनि खोजिनु पर्द्छ । त्यसै गरी ऐनको दफा २३(४) ले आचार संहिताको उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी समेत रद्द हुनसक्ने कानूनी बन्दोबस्त गरिएको छ । एउटा कुरा हामी सबैले हेक्का राख्नु पर्द्छ की निर्वाचनको निष्पक्षता नै लोकतन्त्रको मुटु एव आत्मा हो ।
