काठमाडौं, ६ जेठ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्ने तर त्यस्तो सरकार बन्न नदिने अनि एकैपटक देशलाई धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम चुनावमा लाने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब यो बाटोमा बढेको स्पष्ट भएको छ ।
आज ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाके । त्यसअघि एमाले स्थायी कमिटी बैठक आकस्मिक रुपमा डाके । परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै एमालेभित्र र बाहिरको राजनीतिक अवस्थाबारे सुझाव लिए । ओलीले बैठकमा बोल्ने क्रममा अब धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिने र धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बन्न मौका दिने बताए ।
ओलीले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना पनि नदेखेको बुझिएको छ । अब २८ जेठसम्म ओली सरकार रहनेछन् । त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही दिन समय दिएर फेरि धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार बनाउन आव्हान हुनसक्छ ।
फेरि २७ देखि ३० वैशाखबीच भएको घटना दोहोरिन सक्छ । सांसदहरु रिसोर्ट पुग्ने घटना भयो । ओली समूहले विरोधी गठबन्धनलाई बहुमत पुग्न नदिने रणनीति बनाइसकेको छ । जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहलाई साथमा लिने नसकेपनि राजेन्द्र महतोलाई साथमा लिने तयारी भइसकेको छ ।
विरोधी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभामा बहुमत देखाउन नसके फेरि धारा ७६ को उपधारा ७ मा पुग्छ । जसमा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नै नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ओलीले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था बनाएर धारा ७६ को ७ बमोजिम आफैले चुनावी सरकारको नेतृत्व लिने अवस्था निर्माण गर्न खोजेका छन् । जसपाभित्रको आधा सांसदले उनलाई यसमा साथ दिएमा सफल पनि हुनेछन् । ओलीको अहिलेको लक्ष्य यही नै देखिन्छ ।
‘विश्वासको मत नलिने’ प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय
ओलीलाई शक्ति देखाउन माधव नेपालको योजनामा बादलको हार
बादललाई पराजित गर्दै खिमलाल विजयी
