काठमाडौं, ६ जेठ । देशको राजनीतिले नाटकीय मोड लिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि अर्को जोखिम मोलेका छन् । विश्वासको मत लिने २२ दिन समय बाँकी रहँदै उनले फरक निर्णय लिए । जसमा विश्वासको मत नलिने र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार निर्माणको मार्ग प्रशस्त गर्ने रहेको छ ।
ओलीले विश्वासको मत नलिने जानकारी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जानकारी गराएपछि ७ जेठको साँझ ५ बजेभित्र बहुमतको सरकार निर्माणको आव्हान भएको छ । यो निकै कम समय हो । मात्र २१ घन्टाको समय दिएर राष्ट्रपतिले गरेको आव्हानलाई ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने योजनाका रुपमा बुझिएको छ ।
यसअघि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्ने तर त्यस्तो सरकार बन्न नदिने अनि एकैपटक देशलाई धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम चुनावमा लाने ओलीको रणनीति खुलिसकेको थियो । तर, बहुमतको सरकार निर्माणका लागि मात्र २१ घन्टाको मात्र समय मिल्नुलाई भने अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
आज ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाके । त्यसअघि एमाले स्थायी कमिटी बैठक आकस्मिक रुपमा डाके । परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै एमालेभित्र र बाहिरको राजनीतिक अवस्थाबारे सुझाव लिए । ओलीले बैठकमा बोल्ने क्रममा अब धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिने र धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बन्न मौका दिने बताएका थिए । त्यसपछि उनी अघि बढे ।
ओलीले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना कमजोर छ । अब झन् समय २१ घन्टा मात्र दिइएबाट झन् कठिन बनेको छ ।
साँझ देखि नै सत्ताको खेल चलिसकेको छ । देश फेरि २७ देखि ३० वैशाखबीच भएको घटना दोहोरिने अवस्थामा फर्किएको छ । सांसदहरु तानातानमा पर्न सक्छन् । सक्छ । ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहलाई साथमा लिने नसकेपनि राजेन्द्र महतोलाई साथमा लिने रणनीति बनाएका छन् ।
विरोधी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभामा बहुमत देखाउन नसके फेरि धारा ७६ को उपधारा ७ मा पुग्छ । जसमा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नै नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ओलीले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था बनाएर धारा ७६ को ७ बमोजिम आफैले चुनावी सरकारको नेतृत्व लिने अवस्था निर्माण गर्न खोजेका हुन् । ओलीको पछिल्लो कदम यसै दिशातर्फ लक्षित छ ।
