काठमाडौं, जेठ १५ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको निवेदनमाथिको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ भोलि आइतबारका लागि राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसमा शुक्रबारबाट मुद्दा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
दोस्रोपटक गत ७ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि १ सय ४६ सांसदसहित ३० निवेदन सर्वोच्च अदालतमा छन् । शुक्रबार निवेदकमध्ये अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सुरुमा बहस गरे । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिई सिधै संसद् विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको उनको तर्क छ । प्रक्रिया नपु¥याई प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प नभएको उनले जिकिर गरेका छन् ।
अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संसदीय व्यवस्थामा प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै संविधान मास्ने खेल भएकाले अदालतले संविधान बचाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘फोहोरी राजनीतिले संविधान नै रहने नरहनेजस्तो हुन लागिसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘यो अदालतले अब संविधान बचाउनुपर्ने भयो ।’
अर्को अधिवक्ता सुजन नेपालले धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले ‘उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा गर्न हुने कि नहुने?’ भनी इजलासमा प्रश्न गरे । उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको जिकिर छ । राजधानी दैनिकबाट
