काठमाडौँ, १७ जेठ: नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा खानीजजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेे कार्यक्रम मुलुकको हितमा नरहेको जनाएको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य सामग्री निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेे कार्यक्रम वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनै पनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा नरहेको नेफेजले जनाएको हो ।
वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवाका भरमा ल्याइएको संरक्षण विरोधी कार्यक्रम भन्दै नेफेजले त्यसको विरोध गरेको छ । नेफेजले आज विज्ञप्तिमार्फत बजेटमा चुरे वा शिवालिक पर्वत भन्ने शब्द उल्लेख नगरिएको भए तापनि यस्ता पदार्थको निकासीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमा नै पर्ने विगतका अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको उल्लेख गरेको छ ।
दक्षिणी सीमाबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने सबैभन्दा कान्छो (कमजोर) पर्वत श्रृखङ्ला नै ‘चुरे हो । यो इलामदेखि कन्चनपुरबीचका ३६ जिल्लामा फैलिएको छ । तत्कालिन सरकारले २०७१ साल असार २ गते चुरे विनाश र त्यसमा आश्रित सर्वसाधारणलाई परेको समस्या न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २०७१ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी चट्टान, माटो, ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवाको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको ‘नदीजन्य कच्चा पदार्थको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने सिफारिसलाई आधार मानेर सो निर्णय गरिएको थियो ।
अहिलेको सरकारले बजेटको नम्बर १९९ मा खनिज पदार्थ निकासीको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चुरे विनाश हुने बित्तिकै तराई र भित्री मधेशको भू–भाग तीव्रगतिमा मरुभूमिकरण हुने र पानीको चरम अभाव, खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुँदै जाने तथा यसले मधेशको समग्र जनजीवन नै प्रभावित हुने नेफेजको भनाइ छ ।-रासस
