विराटनगर, जेठ २०। कानुनअनुसार तोकिएको समयमा बजेट अधिवेशन आह्वान नगरेको प्रदेश १ सरकारले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वबजेट छलफलको समय घटाउने अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा बजेट आउनु १५ दिनअगावै प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कोरोना महामारीको बहानामा समयमा अधिवेशन आह्वान नगरेको सरकारले बजेट आउने ५ दिन अगाडि प्रि–बजेट छलफल गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।बजेट अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास गरेको भन्दै विपक्षीहरूले प्रदेश सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए ।
उनीहरूले प्रदेश प्रमुखलाई समेत भेटेर बजेट अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास भए विषेश अधिवेशन बोलाउने बताएपछि सरकार अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा जुटेको हो । मन्त्री कार्कीले केही दिनमै बजेट अधिवेशन आह्वान हुने बताएका छन्। अध्यादेश जारी भएपछि बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने सम्भावना छ ।
बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको कोषबाट कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यका निम्ति स्थापित कोरोना जनसुरक्षा कोषमा १० करोड रुपियाँ थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मंगलबार प्रदेशसभाका प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरूसँग बजेट ल्याउने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
लामो समयको संवादहीनतापछि भएको सर्वपक्षीय छलफलले प्रदेशमा अब सहमतिको वातावरण बन्ने भयो भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश १ मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेका छन् । उक्त निर्णयको विपक्षी गठबन्धनले विरोध गरेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
