काठमाडौं, जेठ २३। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले ठेक्का लागेका आयोजनाहरूको ठेक्का अवधि छ महिना थप्दा पनि त्यो अपुग हुने जनाएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत म्याद सकिएका निर्माण सम्झौतालाई छ महिना म्याद थपको व्यवस्था गरेको थियो तर महासङ्घले छ महिना थपले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकिने जनाएको छ ।
महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले भने, “छ महिनाले पुग्दैन, काम गर्न सकिँदैन । थपिएको छ महिना कहिलेदेखि लागू हुने हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यही जेठबाट लागू भयो भने मङ्सिरसम्म जान्छ यो अवधि कामको सिजन होइन् वर्षात् हो । त्यसकारणले यसलाई मङ्सिरपछिको समयदेखि लागू गर्नुपर्छ, निर्देशिका स्पष्ट आउनुपर्छ । ” २०७७ चैत मसान्ततिर म्याद सकिएका सम्झौताको छ महिना थप गरे पनि बन्दाबन्दीका कारण सोही बेला काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
म्याद थप नहुँदा भुक्तानी नपाइएको महासङ्घले जनाएको छ । निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका र निर्माण हुँदै गरेका आयोजनाका पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीहरू थप सङ्कटमा परेको भन्दै बाँकी भुक्तानी असार मसान्तसम्म दिन सरकारी निकायलाई महासङ्घले आग्रहसमेत गरेको छ ।
महासङ्घका अनुसार झन्डै ५० अर्ब रुपियाँ बराबरको भुक्तानी बाँकी छ । केही भुक्तानी म्याद थप नभएका कारण पनि रोकिएको छ । तत्काल म्याद थप गरेर भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासचिव दाहालको भनाइ छ । गत सालको बन्दाबन्दीमा करिब सात महिना निर्माण कार्य ठप्प रहेको र अहिले पनि वैशाखदेखि निर्माण कार्य ठप्प रहेको अवस्थामा बाँकी भुक्तानी नहुँदा आर्थिक समस्या भएको दाहालको भनाइ छ ।
बन्दाबन्दीसँगै वर्षात्को पनि समय भएकाले निर्माण कार्य हुन नसक्ने हुँदा आगामी कात्तिकदेखि आयोजनाहरू एक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ ।महासचिव दाहालले भने, “आगामी कात्तिकसम्मको समयलाई कन्स्ट्रक्सन होलिडेका रूपमा लिएर आवश्यकता अनुसार प्राविधिक रूपमा म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
एक वर्ष म्याद थप भए सबै परियोजना सम्पन्न हुन्छन् । ” महासङ्घका अनुसार हाल नेपालमा स्थानीय निकायदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसमेत गरी करिब १० हजार निर्माण आयोजना सञ्चालनमा छन । गोरखापत्र दैनिकबाट
