काठमाडौं, २६ जेठ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको बहस रोचक भएको । बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको जिकिर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने देखि धारा ७६ को उपधारा ४ मा पुगेर मात्र उपधारा ५ मा जाने विषय उठेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले देउवाले बहुमतको दाबी प्रस्तुत गरिसकेकाले सपथ दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । उनले ओली प्रधानमन्त्री नरहेको जिकिर गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले उपधारा ४ को प्रयोग नगरी उपधारा ५ मा जान नमिल्ने बताउँदै त्यहाँ नै त्रुटि भएको जिकिर गरे । बहसमा उनले उपधारा ४ को विषय उठाए । उपधारा ४ मा अल्पमतको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेकाले ३० दिनभित्र बहुमत लिनुपर्नेछ ।
उनले भने, ‘संविधानले चार प्रकारको सरकारको कल्पना गरेको छ । त्यसमा धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रयोग भएको छैन् । उपधारा ४ को प्रयोग नगरीकन उपधारा ५ मा जान मिल्दैन । यहाँ त्रुटी छ ।’
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासमा बहस सुरु भएको हो । सम्भवत चाँडै संवैधानिक इजलासले मुद्दाको किनारा लगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
