काठमाडौं, असार ४ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुुखले बिहीबार लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरे पनि दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेस गरेको भनिएको छ ।
अन्य सांसदको भने हस्ताक्षर मात्रै पेस भएको, कतिपय हस्ताक्षरमा सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको तथा हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको पत्रमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अदालत संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय भएकाले उसले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने(नसक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधि सभा मात्र भएको उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालत संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय भएकाले उसले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने बताएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा दायर भएको रिटको लिखित जवाफ पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नभएको जिकिर गरेका छन् ।
‘विपक्षी शेरबहादुर देउवाले माग दाबी पेस गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत माग गर्नुभएको रहेछ । अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफंैले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन,’ ओलीको जवाफमा भनिएको छ, ‘यो नितान्त राजनीतिक र कार्यपालिकाको प्रक्रिया हो । संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारालाई कोड गर्दै यसलाई पुष्टिसमेत गर्न खोजेका छन् । ‘धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधि सभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन,’ प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमा भनिएको छ,’ २०१९ सालको संविधान वा २०६३ सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन । यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको जस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्नसमेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन ।’ राजधानी दैनिकबाट
