काठमाडौं, असार ४ । प्रतिनिधिसभा फेरि पुर्नस्थापना भएमा मुलुकमा थप अन्योल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकता बढ्ने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। दोस्रोपटक गरिएको विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चबाट माग भएबमोजिम बिहीबार पेस गरिएको लिखित जवाफमा बहुमतको सरकार बनाउन नसकेपछि संविधानबमोजिम नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको दाबी गरिएको छ।
रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले एउटा पार्टीका सांसदले अर्को पार्टीलाई समर्थन गरेको, दुवैतर्फ नाम जुधेकाले प्रधानमन्त्री बन्न कसैको पनि दाबी नपुगेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव तोकिएको जिकिर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासले विघटनको कारण सोध्दै ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतलाई आदेश गरेको थियो।
‘राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएका निवेदनहरूमध्ये शेरबहादुर देउवाको दाबीमा संलग्न कागजातमा दुईवटा दलको मात्र निर्णय साथ राखी पेस भएको, अन्य दलको पत्र संलग्न नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधिसभा सदस्यको दलीय हैसियत नखुलेको,’ राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा पेस गरिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘अर्का दाबीकर्ता केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन छ भनी पेस गरेका दलका सदस्यले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको छ।’ यसरी दुवै दाबी दलको मान्यता एवं सदस्य दलले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएकाले दुवै दाबीमा संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनेगरी मिति तोकिएको जवाफमा स्पष्ट पारिएको छ। राष्ट्रपतिले संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गरेको दाबीसहित अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भन्न अदालतले नमिल्ने भन्दै रिट खारेजीको माग गरिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
