काठमाडौं, असार ५ । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजू, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णयले देशको चुरे क्षेत्र चरम संकटमा पर्ने र वातावरण विनास हुन सक्ने भन्दै वातावरणविद्ले सरकारले सो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वोच्चको सो अन्तरिम आदेशमा नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको सम्बन्धमा सरकारी पक्षको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराइएको छ ।
त्यसैगरी, संविधानको धार ५१ (छ)मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिसमेत उल्लेख भएको स्मरण सर्वोच्चले गराएको छ । राजधानी दैनिकबाट
