विपिन देव: सन् २०२१ को जुन ११ देखि १३ सम्म जी सेभेनको शिखर सम्मेलन ब्रिटेनको कोर्नबेलमा सम्पन्न भएको छ । विश्वका प्रभावशाली प्रकाशनहरुले यस सम्मेलनको महत्वका बारेमा व्यापक चर्चा गरेको पाइन्छ । जी सेभेन, आर्थिक रुपले समृद्ध राष्ट्रहरुको संगठन हो । जी सेभेनका सदस्य राष्ट्रहरुमा क्यानाडा, फ्रान्स, इटली, जापान, जर्मनी बेलायत र अमेरिका रहेका छन् । जी सेभेनको यस ४७ औं शिखर सम्मेलनमा भारत, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका र अष्ट्रेलिया अतिथिका रुपमा सहभागी भएका छन् । यस शिखर सम्मेलनमा विश्वका महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमाथि व्यापक बहस भएको देखिन्छ । खास गरेर कोरोना महाव्याधीबाट गरिब राष्ट्रहरुको जनधन बढी प्रभावित भएको अवस्था छ । आउने दिनमा गरिब राष्ट्रहरुलाई १ बिलियन कोरोना खोप उपलब्ध गराउने जी सेभेनका सहभागी राष्ट्रहरुले संकल्प लिएका छन् । तदनुरूप संसारमा सबभन्दा बढी खोप उत्पादन गर्ने मुलुक भारत भएकोले गर्दा भारतसँग खोप वितरण र उत्पादनको लागि आवश्यक सहयोगको अपेक्षा सहित सो खोप गरिब राष्ट्रहरुलाई उपलब्ध गराउने दृढता जी सेभेनको यस सम्मेलनले गरेको छ ।
तर, जी सेभेन शिखर सम्मेलनले चीन हैकमवाद र नव आर्थिक साम्राज्यवादप्रति साझा रणनीति अगाडी सारेका छन् । सन् २००८ र सन् २००९ को आर्थिक मन्दीको प्रचुर लाभ लिँदै चीनले बडो आक्रामक शैलीले आफ्नो आर्थिक सञ्जाल सारा संसारमा फैलाईरहेको कुराले विश्वका प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेका मुलुकहरुको छाता संगठनका रुपमा रहेको जी सेभेन बडो चिन्तित देखिएको छ । चीनको महत्वाकांक्षी गुरुयोजना बि.आर.आइ.ए. सन् २०१३ देखि नै सुरु भएको देखिन्छ । सन् २०१७ को मई महिनामा चीनले बृहत सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । जापान, अमेरिका लगायत विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले यो भीमकाय गुरुयोजनाको स्वागत गरेता पनि भारतले यसको विरोध गरेको थियो । अर्थात् भारतले यस सम्मेलनमा आफ्नो सहभागिता पनि जनाएका थिएनन् । यसका विभिन्न आयामहरू छन् । बि.आर.आइ.ए. योजना अनुसार सीपेक योजना पनि पर्दछ । अर्थात् चीन पाकिस्तान कोरिडोरको केहि भाग काश्मिरमा पनि पर्दछ । यस योजनाले भारतको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा असर परेको कुरा सामरिक जानकार डा. हर्षवर्धन पन्तको बुझाइ रहेको छ । साथसाथै बि.आर.आइ.ए. योजनाबाट गरिब मुलुकहरुको आर्थिक र राजनीतिक स्वतन्त्रता र स्वाधीनता समेत धरापमा पर्ने जानकारहरुको दाबी रहेको छ । भारतका पुर्व राजदुत अशोक सज्जनहारका अनुसार बि.आर.आइ.ए. योजनाले गर्दा श्रीलंका र पाकिस्तान डेब्ट ट्रयापमा (आर्थिक दिवालियापन) मा परेको कुरा जनाएका छन् । सन् २०१७ मा भारतले चीनको महत्वाकांक्षी गुरुयोजना बि.आर.आइ.ए. मा जनाएको विरोधलाई पश्चिमा शक्तिहरुले स्वागत गरेका थिएनन् ।
अमेरिका लगायत विभिन्न शक्तिहरुले भारतको विरोधलाई नकारात्मक रुपमा लिएका थिए । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने भारतको विरोधले गर्दा भारत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट अलगथलग हुने समेत खतरा थियो । तर समय परिवर्तित भैसकेको छ । सन् २०१९ देखि नै विश्वका उदीयमान शक्तिहरुले भारतको विरोधलाई आत्मसात गरेका छन् । चिनियाँ नियत र नीति जगजाहेर भएको छ । हाल बि.आर.आइ.ए. गुरुयोजना १८० वटा मुलुकहरुमा परिचालित छन् । बि.आर.आइ.ए. गुरुयोजना अन्तर्गत २६०० योजनाहरु सञ्चालित भैरहेको छ । चिनियाँ तथ्यांक अनुसार हाल सम्म चीनले ३.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर यस योजना अन्तर्गत लगानी गरेको देखिन्छ ।
तर, हरेक योजनाहरुमा चीनको नीति र नियम उदाग भएको देखिन्छ । चिनियाँ योजनाहरुमा चीनको कामदार र प्राविधिकहरु ७०% भन्दा बढी सहभागी हुने गर्दछन् । साथ–साथै कच्चा पदार्थ देखि सम्पूर्ण चिनियाँ उपकरण र प्रविधिको मात्र प्रयोग हुने गर्दछ । योजना लागु भैरहेका मुलुकहरुको संशाधन प्रयोग गरिदैन । जानकारहरुका अनुसार चिनियाँ योजनाहरुमा व्यापक लेनदेन र घुसखोरी हुने गर्दछ । शासकहरुलाई लाभांश भएता पनि समग्र रुपमा मुलुकलाई अत्यन्त तथा दीघकालीन फायदा हुने गर्दैन । उदाहरणको लागि पाकिस्तानको सीपेक योजनाका अध्यक्ष पाकिस्तानका सैनिक अधिकारी बाजवाले गरेका छन् । सैनिक अधिकारीको दब–दबा भएको मुलुकहरुमा आर्थिक अनियमितता अधिक हुने इतिहास रहेको छ । भनाइको अर्थ बि.आर.आइ.ए. योजनाको पराकम्पलाई निस्तेज गर्न जी सेभेनले अठोट गरेको देखिन्छ । त्यसकारण यस शिखर सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा नै “बिल्ट वाक बेटर वर्ल्ड” भन्नाले सुन्दर संसारको निर्माण गर्नु हो । यस योजना अन्तर्गत संसारका पीडित र प्रताडित मुलुकहरुमा पूर्वाधार विकासका लागि योजनाहरु लागु गरिने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रकोष लगायत विश्वका मुर्धन्य वित्तीय संस्थाहरु लगानी र सहयोग विभिन्न योजनाहरु आउने दिनमा लागु गर्ने यस शिखर सम्मेलनले निर्णय गरेको देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक शैलीले यस योजनालाई लागु गर्दा यो योजना लागु भएका मुलुकहरुले पनि प्रचुर मात्रामा लाभ लिन सकिने विगतको अनुभव देखिन्छ । जापान र भारतको संयुक्त लगानीमा लागु भएको एसिया–अफ्रिका कोरिडोर यसका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।
यस शिखर सम्मेलनले भू–मण्डलीकरण र उद्दार अर्थ व्यवस्थाबाट लाभ न लिएका मुलुकहरुका अर्थ व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गुरुयोजनाहरु ल्याउने संकल्प गरेका छन् । खास गरेर कोरोनाको कहरले गर्दा विश्वका गरिब मुलुकहरुको अर्थ व्यवस्था संकटमा परेको अवस्था छ । ती अर्थ व्यवस्थाहरुलाई लिकमा ल्याउन शिखर सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यस शिखर सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको पूर्वाधार विकासको अनुभवलाई पनि आउने दिनमा पुञ्जीकृत गर्दै जी सेभेनका मुलुकहरुसँग सहकार्य गर्ने वचनबद्धता जाहेर गरेका छन् । तर, जी सेभेनको कार्यपद्धतिलाई चीनले निन्दा गरेको छ किन कि यसबाट चीनले यस्तो कार्यपद्धति चीनको हितमा नरहेको ठम्याएको छ । चीनले यसलाई चीन विरुद्ध पश्चिमा गठबन्धन र पूँजीवादी अर्थतन्त्रको षड्यन्त्र भनी समेत जी सेभेनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
