काठमाडौं, ११ असार । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने जिकिरसहितको रिटमाथि आउँदो हप्ता अन्तिम किनारा लगाउने निश्चितप्रायः छ । सुनुवाईका बीच प्रधानन्यायधीशले पटक पटक यस्तो संकेत गरेका छन् जसले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भई छिनोफानो संसदले नै गर्ने आदेश आउन सक्छ । तर, अदालती प्रक्रिया अझै बाँकी रहेकाले यसै भन्न नसकिने अवस्था छ ।
शुक्रबारको सुनुवाईमा पनि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्ने ठाउँ प्रतिनिधि सभा हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ? भनी प्रश्न गरेका छन् । संविधानको धारा ७४ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नसकेको भन्दै सिधै राष्ट्रपति कार्यालय गएकोमा प्रश्न गरिएको हो । यसले फेरि प्रतिनिधि सभामै छिनोफानोका लागि आदेश आउन सक्ने संकेत गरेको छ ।
दुई दिनयताको सुनुवाईमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को विषय जोडतोडले उठेको थियो । उक्त उपधारामा मा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतमा अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेकाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बुँदा छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त धारा बमोजिम विश्वासको मत लिएनन् न त राजीनामा नै दिए । उनले विश्वासको मत नलिने मात्र भने । त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको सरकार बनाउन आव्हान गरेकी थिइन् ।
बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईका क्रममा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको विषय उल्लेख गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले ७६ ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिई उक्त धाराको उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था छ कि छैन भनेर प्रश्न गरे ।
प्रधानन्यायधीशले पटक पटक धारा ७६ को उपधारा ४ लाई नै उल्लेख गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया सुरु नभई ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए । रिट निवेदकहरुले पनि ७६ को उपधारा ४ को प्रावधान उल्लंघन गरेको भन्ने लेखेको विषयबारे उल्लेख गरेका थिए ।
रिट निवेदकहरुले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरी सिधै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिन भनेका छन् । तर, रिट निवेदकको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुलाई प्रतिप्रश्न गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले धारा ७६ को उपधारा ४ लाई नाघेर सिधै धारा ७६ को उपधारा ५ मा गएकोबारे प्रतिप्रश्न गरेका थिए । यसबाट पनि फेरि प्रनिनिधि सभा ब्युँताउने र धारा ७६ को उपधारा ४ मै लाने गरी सकेतहरु मिलेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना होस् तर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न नसकुन् भन्ने जसरी देखिएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको पत्रमा विघटनको बचाऊ भन्दा देउवा प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन नसक्ने जवाफ दिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ पनि त्यस्तै छ । अर्को हप्ता महत्वपूर्ण फैसला आउन सक्छ । त्यसले संसदमै प्रधानमन्त्रीको छिनोफानो हुनसक्ने देखिएको छ । यद्यपि, प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा फैसला आएमा देश चुनावमा जान्छ । देउवालाई सिधै प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश आएमा ओलीलाई सबैभन्दा ठूलो धक्का पर्न सक्छ ।
