काठमाडौं, असार १२ । सरकार पक्षले एउटा दलका सांसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आफ्नो बहस नोटमा निर्र्दलीय व्यवस्थामा मात्रै सांसदहरू दलभन्दा बाहिरका र स्वतन्त्र हुने स्पष्ट पारेको छ ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री गराउन हस्ताक्षर गर्ने नेकपा एमालेका माधव नेपालसहितका नेताहरू प्रतिपक्ष हुन नसक्ने जिकिर बहस नोटमा गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघठनविरुद्धको रिटमा सरकार पक्षले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको बहस नोटमा सांसदहरू दलको नियन्त्रणमा नरहने रिट निवेदकको तर्कले निरकुंशतालाई पक्षपोषण गर्ने दलिल गरिएको छ ।
‘नेपालको संविधानले बहुदलीय मूल्य, मान्यता र मर्यादाभित्रको संसदीय प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीमा सरकारको समर्थनमा रहेका संसद् सदस्यहरूलाई सत्तापक्ष र सरकारको समर्थनमा नरहेका संसद् सदस्यहरूलाई प्रतिपक्षको संज्ञा दिने गरिन्छ,’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘सोही आधारमा संसद्को बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आसनको व्यवस्थापन गर्ने संसदीय परम्परा छ ।’ प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेताको पदलाई नेपालको संविधानको धारा २८४ ले अलग्गै पदका रूपमा मान्यता दिँदै संवैधानिक परिषद्को संरचनाभित्र समेटेकोसमेत बहस नोटमा उल्लेख छ ।
‘बहुदलीय प्रणालीभित्रको संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्पराभित्र एउटै दलका सांसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन नसक्ने देखिन्छ,’ नोटमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकमध्येका नेकपा ९एमाले०का २६ जना सदस्य र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १२ जना सदस्यले दलको आधिकारिक निर्णयबिना गैरदलीय ढंगले गरेको हस्ताक्षरलाई आधार लिई प्रधानमन्त्रीको पदमा गरेको समर्थन दाबी नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको संसदीय प्रणालीको मूल्य, मान्यता र परम्पराका नियमविपरीत भई गैरसंवैधानिक देखिएकाले त्यस्तो गैरसंवैधानिक दाबीलाई आधार लिई दायर भएको रिट खारेज भागी छ ।’
त्यस्तै, बहस नोटमा विपक्षी गठबन्धनले दिएको निवेदनमा १ सय ४६ जना सांसदसहितको हस्ताक्षर नभई पाँच जनाको मात्रै हस्ताक्षर रहेको जिकिर गरिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
