काठमाडौं, असार १४। नेपाल यतिबेला कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको सङ्कटसँग पौँठेजोरी खेलिरहेको छ । नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा सहज जीवन अधिकारसँग सम्बन्धित धेरै प्रकारका हक नागरिकलाई प्रदान गरेको छ । सोहीअनुसार सङ्कटका घडीमा नेपाल सरकार कोरोना सङ्क्रमणबाट जनताको जीवनरक्षाको विविध उपायका लागि प्रयास पनि गरिरहेको छ ।
कोरोनाविरुद्धको खोप नागरिकको जीवनरक्षाकोे भरपर्दो र दीर्घकालीन कवच बनेको छ । नेपालका सबै नागरिकका लागि खोप उपलब्ध गराउन सरकारले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सबै पहल जारी राखेको छ । यति धेरै प्रयासका बाबजुद पनि सरकारले खरिद गर्न रकम तिरेको खोप पनि नेपाल भित्रन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतसँग २० लाख मात्रा खोप खरिदको प्रक्रिया पूरा भए पनि १० लाख मात्रा खोप मात्र आयो । भारतको सर्वोच्च अदालतले आफ्ना नागरिकको जीवन नै सङ्कटमा परेका बेला खोपलगायतका अत्यावश्यक सामग्री निर्यात नगर्न त्यहाँको सरकारलाई आदेश दिएपछि नेपालको १० लाख मात्रा खोप उतै अड्केको हो । यद्यपि खोप निर्यातमा अब भारत उदार भएको देखिएको छ ।
अन्य विभिन्न मित्रराष्ट्र मुलुकसँग खोपका लागि अनुरोध गरे पनि चीनबाहेकका मुलुकले खोप उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । भारत सरकारले अनुदानमा दिएको १० लाख मात्रा र नेपालले खरिद गरेको १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप नेपाल आएको थियो । त्योबाहेक चीन सरकारका तर्फबाट दुई चरणमा गरेर २० लाख मात्रा भेरोसिल खोप नेपाल आइसकेको छ गोरखापत्र दैनिकबाट