काठमाडौं, असार १४। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशका ४० सामुदायिक विद्यालयका कक्षा कोठालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मैत्री बनाउन सञ्चालन गरेको परियोजनासँग सम्बद्ध सरकारी अधिकारीले ती विद्यालयबाट निश्चित रकम फिर्ता लिन खोजेको पाइएकोछ। उक्त परियोजना अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमै देशका विभिन्न जिल्लाका ४० विद्यालयलाई ३२ लाख रूपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो।
विश्व बैंकको सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना–दोस्रोको लागि ६ करोड अमेरिकी डलरको क्रण सहयोग गरेको थियो। गत वर्ष कोरोना महामारी सुरु भएपछि दुर्गम जिल्लाका विद्यालयमा अनलाइन शिक्षाको आवश्यकता बढेको भन्दै सोही परियोजना अन्र्तगत पहिलो वर्ष अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा ४० र दोस्रो वर्षमा ६० सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना तथा प्रविधि मैत्री कक्षा कोठा निर्माण सहयोग कार्यक्रम ९आइसिटी वेस्ड क्लासरुम सपोर्ट प्रोग्राम० सञ्चालन गर्ने थप निर्णय भएको थियो।
गत आर्थिक वर्षको सुरुमै कार्यक्रम अगाडि बढ्नुपर्नेमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अवधारणापत्र तथा निर्देशिका तयारीका लागि मन्त्रालयले अत्याधिक समय खर्च गरेको थियो। गत चैत्र २६ गते मात्रै यो परियोजना सञ्चालन गर्न इच्छुक विद्यालय तथा शिक्षालयसँग आशयपत्र माग गरिएको थियो। सुरुमा अपेक्षित संख्यामा आशयपत्र पेश नभएपछि पुनः गत जेठ ९ गते समय थपेपछि कुल ७० विद्यालयले आवेदन पेश गरेका थिए।
ती मध्ये ४० विद्यालय यो कार्यक्रमका लागि छनोट भएका छन्। गत जेठ २५ गते भित्र ती विद्यालयले सम्झौताको इलेक्ट्रोनिक कपीमा सही गरी परियोजना कार्यालयमा बुझाइसकेका छन्। सम्झौता अनुसार पहिलो किस्तामा कुल सम्झौता रकम अर्थात् ३२ लाख रूपैयाँमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् १२ लाख ८० हजार रूपैयाँ विद्यालयलाई उपलव्ध गराइसकेको छ। निश्चित सर्त र प्रगति गरेपछि बाँकी रकम दोस्रो किस्तामा विद्यालयलाई दिइने मन्त्रालयको तयारी रहेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
