काठमाडौं, असार १८ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले संसद्मा दलको ह्विप अनिवार्य लाग्ने भएकाले एउटा दलका सांसदले अर्को दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्न नसक्ने तर्क दोहोर्याएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले एउटा दलको सदस्यले अर्को दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्न नपाउने जिकिर गरे। खरेलले बहस गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीशका प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो।
‘शेरबहादुर देउवाले पार्टीको पनि समर्थन लिएर, संसद्का अन्य सदस्य पनि लिएर जानुभएको छ। धारा ७६ ९५० को प्रयोजन कसरी गल्ती भयो’, प्रधानन्यायाधीश जबराले खरेलसँग सोधे। जबाफमा खरेलले देउवाले आप्mनो दलको निर्णय लिएर गएको दाबी गरे। ‘दलको समर्थन चाहिँदैनथ्यो भने माओवादी केन्द्रको निर्णय लगेर जानुभयो। दलले निर्णय गरेको छ’, उनले भने, ‘नेकपा एमालेका केही सदस्य, जसपाका केही सदस्यले सही गरिराख्दा कुनै दलको निर्णय चाहिने र कुनैको नचाहिने रु’
उनले माओवादी केन्द्रको देउवालाई समर्थन गरेको पत्रसमेत पढेर सुनाएका थिए। ‘धारा ७६ ९२० मा दलको व्यवस्था छ। सांसदको भूमिका मौन देखाइएको छ। उपधारा ५ को हकमा खुल्ला छोडिएको छ। स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत हुने पनि भयो। देउवाको हकमा सांसदहरूको हस्ताक्षर बनाएर जाँदा पनि भएन। ७६ ९२० मा स्वतन्त्र सांसदहरूको भूमिका के हुने रु उपधारा २ को व्यवस्था के रु’ प्रधानन्यायाधीशले फेरि सोधे।
पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका खरेलले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको पत्र राखिएकाले एमाले र जसपाका सांसदको सहीमात्र समावेश गर्न नमिल्ने बताए। ७६ ९५० को व्यवस्थामा ह्विप नलाग्ने हो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा राखिएको व्यवस्था के हुने भन्ने उनको तर्क थियो। ‘राजनीतिक दलसमबन्धी ऐनको कुरा गर्दा, संविधानका प्रत्येक धारा, उपधारा स्वतन्त्र हुन्। ५ को व्यवस्था संसारमा कहीं नभएको हाम्रोमा छ। नागरिक दैनिकबाट
