काठमाडौं, १९ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला रक्षात्मक अवस्थामा छन् । सधै आक्रामक रणनीतिका साथ प्रस्तुत हुन उनी यतिबेला आफू अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेभित्र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका हुन् ।
ओलीले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित र केही हालै मनोनितको केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेर विघटित प्रतिनिधि सभाका २३ सांसदको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन अल्टिमेटम नै दिएका छन् । २१ असारको सोमबार साँझ ५ बजेभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिनुमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दायर रिटलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य लुकेको छ ।
देउवालाई बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाउन शुरुमा १४९ को हस्ताक्षर थियो । जसमा एमालेका २६ सांसद थिए । पछि ३ सांसदले रिट दायर गर्ने बखत हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । त्यसपछि नेपाल समूहमा २३ सांसद बाँकी रहे । यीमध्येबाट पनि केहीलाई तान्ने प्रयास चलिरहेको छ । तर, माधव नेपालले बरु राजनीतिबाट सन्यास लिन हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान कसेका छन् ।
माधव नेपाललाई सम्झाउन उनी पक्षधर केही नेताहरु नै लागेका छन् । सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, भीम आचार्यलगायत एमालेमै संघर्ष गर्नुपर्ने भन्दै ब्याक हुन आग्रह गरिरहेका छन् । तर, नेपाल टसमस भएका छैनन् ।
नेपालसहित २३ सांसदको हस्ताक्षरले मुद्दा बलियो बनेको छ । प्रतिनिधि सभाको २६७ सांसदमध्ये १४६ बहुमत हो । बहुमतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिको आव्हान अनुसार दाबी पेश गरेको थियो । तर, दाबी नपुगेको भन्दै ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिइयो । यसविरुद्ध रिट अदालतमा पुगेको हो ।
१४६ मा २३ सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएमा रिट कमजोर हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । बहसका क्रममा दलीय व्यवस्थामा सांसद व्यक्ति नभई दलकै हुने विषय नउठेको होइन । २३ सांसद ब्याक भएर एमालेकै देखिएमा त्यो तर्क बलियो हुन्छ । जसले फैसला प्रभावित हुन सक्छ ।
२६७ सांसदमध्ये बहुमतका लागि १३४ आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएमा २३ को संख्याले ओलीलाई अर्को चुनौती थप्न सक्छ । २३ विपक्षमा गएर ओलीविरोधी गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीमा अर्को व्यक्ति या देउवा नै अगाडि सारिए प्रतिनिधि सभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्छ ।
अदालतका पछिल्ला आदेशले ह्वीप उल्लंघन गरेकाहरु पनि पुनः सांसद बनेका छन् । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा त्यस्तै भयो । माधव नेपालसहित २३ सांसदले दल त्याग नगरिसकेकाले पनि हटाउन मिल्दैन । अदालतका पछिल्ला आदेशले हटाएपनि पुनः सांसदका रुपमा फर्काउने आदेश आउन सक्छ । ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्न २३ नभई १३ नै पर्याप्त छ । त्यसैले २३ बाट १० जना ओलीतिर फर्किएपनि माधव नेपाल पछि नहट्ने गरी तयार छन् । त्यत्रो संख्यामा सांसद ओलीतिर जाने सम्भावना निकै कम छ ।
अर्कोतर्फ, २३ सांसद पदमुक्त भएमा ओलीलाई नै कठिन पर्न सक्छ । २६७ बाट २३ घट्दा २४४ हुनआउँछ । त्यसपछि काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको सांसद संख्याले बहुमत पुग्छ । ओली सत्ताबाट हट्नुपर्ने हुनसक्छ ।
२३ घटेमा एमालेका ९७ सांसद रहन्छन् । काँग्रेसको ६१, माओवादीको ४९ र जसपाको उपेन्द्र यादवको १४ सांसद मात्र भएपनि बहुमत पुग्छ । त्यसमाजि राजमोकी दुर्गा पौडेल पनि विपक्षी गठबन्धनमा छिन् । उपेन्द्रको साथमा अहिले झण्डै २० सांसद रहेको बुझिएको छ । महन्थ ठाकुर समूहको सांसद संख्याले विपक्षीलाई बहुमत पुर्याउनबाट रोक्न सकिने अवस्था छैन ।
माधव नेपालले २३ सांसद लिएर चालेको रणनीतिले अहिले ओलीलाई निकै भारी परिरहेको छ । विगतमा प्रचण्डलाई उनले सजिलै साइजमा ल्याएका थिए । देउवालाई पनि अनेक रणनीतिबाट मिलाउन सकेका थिए । तर, उनीहरुभन्दा कम सांसद भएका माधव नेपाल निकै भारी परिरहेका छन् । यसलाई उनले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हुन् रु अहिले यही प्रश्न तेर्सिएको छ ।
