विपिन देव: विश्वको जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा अहिले अफगानिस्तानको शान्ति प्रकृयालाई लिन सकिन्छ । ट्रम्पको नीतिलाई आत्मसात गर्दै बाइडेनले अमेरिका लगायत नेटो सैन्य जस्ता अफगानिस्तानबाट झिक्ने निर्णयले विश्व भू–राजनीतिलाई गहिरो प्रभाव पारेको देखिन्छ । शक्तिका केन्द्रहरु आफ्नो सामरिक हितलाई मध्यनजर गर्दै अफगानिस्तान केन्द्रित आफ्ना नीतिलाई कार्यरूप दिँदै छन् । अफगानिस्तानको भू–राजनीतिक बनोटले गर्दा त्यहाँको राजनीतिले दक्षिण एसिया, सेन्ट्रल एसिया र मध्य एसियालाई प्रचुर मात्रामा प्रभावित गर्ने गर्दछ ।
अफगानिस्तान, दक्षिण एसिया र सेन्ट्रल एसियाको सेतु नै हो भन्न सकिन्छ । अमेरिकाको निर्णयले आउने दिनमा अफगानिस्तानको राजनीति अवस्था कस्तो हुने हो भने आफैंमा यक्ष प्रश्न हो । अफगानिस्तानमा तालिबानी लडाकुहरुको बढ्दो पकड र प्रभावले एकातर्फ संसारमा कट्टरपन्थी र आतंकवादीको मनोबल बढ्ने र अर्को तर्फ लागूपदार्थ र तस्करी समेत बढ्ने जानकारहरुको दाबी रहेको छ । पाकिस्तान र तालिबानीहरुको गठजोडले गर्दा अफगानिस्तानमा प्रजातन्त्र, महिला हक–अधिकार, आधुनिकीकरण जस्ता मौलिक मानवीय मुल्य–मान्यता समेत प्रभावित भैरहेको अवस्था छ । तालिबानी लडाकुहरुलाई मलजल गर्ने काम सन् १९८० कै दशकमा अमेरिका र पाकिस्तानको संयुक्त सहयोगमा भएको थियो । सन् १९८० को दशकमा सोभियत रुसको दब–दबालाई निस्तेज पार्न अमेरिका र पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा निकै सक्रिय भएका थिए ।
पाकिस्तानको सक्रियताका प्रमुख कारण इरानमा शाह शासनको पतन रहेको थियो । अर्थात् अफगानिस्तानमा शाह शासकहरुको सक्रियता बढ्दो थियो । कालान्तरमा शाह शासकहरुको पतन भएपछि पाकिस्तानको सक्रियता बढेको थियो । पाकिस्तानले तालिबानीहरुलाई मलजल र सहयोग गरेर कट्टरपन्थीहरुमा आफ्नो प्रभाव बढाएर काश्मिर लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आतंकवादी गतिविधि बढाउन र आफ्नो सामरिक स्वार्थ पुरा गर्न सफल रणनीति लिएको थियो । अर्को तर्फ अफगानिस्तानका जनता र सरकारसँग भारतको सम्बन्ध सघन नै रहेको देखिन्छ । विगतका केहि दिनहरुमा भारतीय सहयोग र योजनाहरु अफगानिस्तानमा केन्द्रित भैरहेको छ । हालसम्म अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणमा भारतले ३ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको देखिन्छ । अफगानिस्तानको संसद भवनको निर्माणदेखि विभिन्न सडक सञ्जालहरुलाई निर्माण गर्न भारतको सक्रियता बढेको देखिन्छ ।
सुरक्षा परिषदको बैठकमा अफगानिस्तानको शान्ति प्रकृयालाई अगाडी बढाउन भारतका परराष्ट्र मन्त्री डा. एस. जयशंकरले आफ्नो आधिकारिक अवधारणा सार्वजनिक गरेका देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रीले डा. एस. जयशंकरले तालिबानीहरुको इस्लामिकरणको अभियानले गर्दा अफगानिस्तानका अल्पसंख्यकका हकहितमा मानमर्दन हुने आशंका व्यक्त गरेका छन् । अफगानिस्तानमा शिख समुदाय लगायत विभिन्न अल्पसंख्यकहरु पनि रहेका छन् । तालिबानीहरुको इस्लामिकरणको अभियानले गर्दा महिला हक–अधिकार समेत प्रभावित भैरहेको छ । राष्ट्रिय मुलधारमा महिलाहरुलाई निस्तेज गर्नु, आधुनिक शिक्षालाई परित्याग गर्नु र समाजलाई मध्यकालीन युगमै लग्नु तालिबानीहरुको उद्देश्य रहेको छ । ली क्वाउन विश्वविद्यालयका एक जना जानकार सी राजामोहनले आफ्नो आलेखमा प्रष्ट के भनेका छन् भने तालिबानीहरुले आफ्नो कट्टरपन्थी नीतिलाई लागु गर्न सफल भएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले वित्तीय सहयोग लगायत अन्य सहयोग आउने दिनमा बन्द गर्न सक्नेछन् ।
वित्तीय सहयोग बन्द हुने बितिक्कै अफगानिस्तानको अवस्था जर्जर हुन सक्नेछ । तसर्थ आउने दिनमा तालिबानीहरुले विश्व राजनीति र खुला समाज अनुरुप आफुलाई रुपान्तरण नगरेको खण्डमा तालिबानीहरु जनताबाट तिरस्कृत हुन सक्छन् । त्यस्तै अर्का एक सामरिक जानकार ज्योति मल्होत्राले आफ्ना आलेखमा तालिबानीहरुको चरित्रलाई चरितार्थ गरेकी छिन् । मल्होत्राका अनुसार तालिबानीहरु दुई दशक देखि छाँया सरकारका रुपमा काम गरेर राज्य सञ्चालनका सुत्रहरु पक्कै पनि सिकेका हुनुपर्दछ । लडाकुहरु भएर काम गर्नु र राज्य सञ्चालन गर्नु पृथक–पृथक विषयवस्तु भएकोले गर्दा आउने दिनमा तालिबानीहरु राज्य सञ्चालनको विधिमा पनि दुरुस्त हुनुपर्दछ । भारतका पुर्व राजदुत प्रभुदयालले एक अन्तरवार्तामा प्रष्ट रुपमा के भनेका छन् भने तालिबानीहरुले हिंसा परित्याग नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सद्भाव प्राप्त गर्न सक्दैनन् । तर, अमेरिकाले सैन्य जथा हटाउने घोषणा पश्चात पनि तालिबानीहरुको हिंसात्मक गतिविधिमा कुनै कमी भने नआएको अवस्था छ । अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका एक जना जानकार डा. हर्ष पन्थका अनुसार विगतका दिनहरुमा तालिबानी हिंसात्मक गतिविधिमा ४० % ले वृद्धि भएको छ । यसै सन्दर्भमा भारतले आफ्नो कुटनीतिक सक्रियता बढाएको देखिन्छ । तालिबानीहरुसँग वार्ता गर्न उपयुक्त स्थान वा कार्यालय दोहा रहेको छ ।भारतीय परराष्ट्र मन्त्री डा. एस. जयशंकरले दोहा स्थित तालिबानी सम्पर्क केन्द्रमा तिनीहरुसँग संवाद गर्ने भारतले आधिकारिक सार्वजनिक गरेको छ ।
भारतको तालिबानसँग सामरिक स्वार्थ रहेको छ । तालिबानीहरु पाकिस्तानीहरुको क्षेप्यास्त्र बनिरहेको खण्डमा काश्मिर लगायत विभिन्न स्थानमा आतंककारी गतिविधि बढ्ने भारतको बुझाइ रहेको छ । तालिबानीहरुका बारेमा भारतसँग कटु अनुभव रहेको छ । इण्डियन एयरलाइन्सको अपहरणमा तालिबानीहरुको सक्रियता र सहभागिता भारतको मानसपटलमा हालसम्म पनि ताजा नै रहेको छ । तसर्थ तालिबानीहरुलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा ल्याउने बितिक्कै भारतमा आतंककारी गतिविधिहरुमा कमी हुने कुरामा भारत विश्वस्त रहेको छ । तदनुरूप भारतले तालिबानीहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन र हिंसालाई परित्याग गर्न गराउन विभिन्न किसिमका कुतिनितिक परिचालित गरिरहेको छ ।
अफगानिस्तानका जनतामा भारतप्रति गहिरो प्रेम, सद्भाव र सहयोगका भावना रहेको कुराहरुका बारेमा तालिबानीहरु राम्ररी बुझेका छन् । अर्थात् तालिबानीहरु यहि सद्भाव र सहयोगलाई पुञ्जीकृत गर्न भारतसँग संवाद गरेर अफगानिस्तानको शान्ति प्रक्रियामा भारतलाई सहभागी गराउनका लागि जमर्को गरेका छन् । विगतका दिनमा भारतले पनि अमेरिकाको अनुभवलाई दिल–दिमागमा राखेको छ । कुनै पनि मुलुक दुई वटा शत्रुसँग एकैसाथ युद्ध गर्न असमर्थ हुने गर्दछ । यसकारणले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रुसी राष्ट्रपति भलादमिर पुटिनसँग नजिक हुन खोजिरहेको छ । अर्थात् चीन र रसियासँग एकैसाथ कटुता बढाएर अमेरिकी हित सुरक्षणमा बाधा आउन सक्छ । भारतको लागि पनि यस्तै अवस्था सिर्जित भएको छ ।
भारतको कटुता अफगानिस्तान र पाकिस्तानसँग एकैसाथ बढेको खण्डमा भारतीय हित सम्बोधनमा समस्या आउन सक्छ । अर्को तर्फ अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग गुरुयोजना रहेको छ । इरानको चावाहार बन्दरगाहमा भारतको लगानी रहेको छ । इरान र अफगानिस्तानलाई रेल्वेबाट जोड्न भारतले आफ्नो योजना बढाईसकेको छ । अफगानिस्तानको इरानसँग सञ्जाल बढ्ने बितिक्कै अफगानिस्तान खाडी मुलुक र बजारसँग जोडिन पुग्नेछ । यस अवस्थाले गर्दा पनि अफगानी जनताहरु भारतको सहयोग र सद्भावका लागि आतुर देखिन्छन् । आउने दिनमा भारतले शान्ति प्रक्रियामा इतिहासमा नै छाप छोड्ने किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
