काठमाडौं, असार २४ । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन इजलास गठन गरेको छ ।आयोगले मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकमार्फत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा जसपाको आधिकारिकता विवाद निरुपणका लागि इजलास गठन गरेको हो ।
इजलासमा आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा छन् । इजलासको सुनुवाइका लागि आगामी ३ साउनमा आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त दिने थपलियाले आयोगले विवाद निरुपणका लागि इजलास गठन गरेकाले दुई साताभित्रमा नै विवादको निरुपण गरिसक्ने जानकारी दिए ।
‘आयोग अब जसपा विवादको मूल प्रक्रियामा अघि बढ्यो, दुवै पक्षको सहयोग रह्यो भने दुई साताभित्रै विवाद निरुपण गर्छौं,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।
आयोगले मंगलबार जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्थ ठाकुर पक्षलाई बोलाएर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ ९४० को व्यवस्थाअनुसार सहमतिको प्रयास गरेको थियो । आयोगको सो प्रयासमा जसपाका दुवै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले कानुनी प्रक्रियामार्फत विवाद निरुपणका लागि इजलास गठन गरेको हो । इजलास गठन भएको ४५ दिनभित्र विवाद निरुपण गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
अब इजलासले पहिले आधिकारिकता मागदाबी गर्ने पक्षबाट आएका कागजातको प्रमाणिकता हेर्नेछ भने त्यसपछि जवाफ पठाउने पक्षबाट प्राप्त कागजपत्रको प्रमाणिकता पनि हेर्ने छ । त्यसपछि आयोगले दोस्रो प्रक्रियामा दुवै पक्षका केन्द्रीय समितिमा रहेका नेतालाई नागरिकतासहित आयोगमा बोलाउनेछ भने सोही आधारमा आधिकारिकताका लागि आयोगले बहुमत हेर्न सनाखतसमेत गर्नेछ ।
सहमतिका पक्षमा दुवै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४५ ९२० बमोजिम तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहने इजलास गठन गरी सुनुवाइ गर्नेछ,’ भन्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
यसरी गठन हुने इजलासले विवाद निरुपणका लागि दुवै पक्षसँग सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइका लागि जसपाका दुवै समूहले आआफ्ना कानुनी सहयोगीसमेत राखेर बहस पैरवी गराउन सक्नेछन् । सो व्यवस्था ऐनमा नै छ । यसरी सुनुवाइमार्फत हुने छिनोफानो पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयबराबर हुने आयोगले जनाएको छ । ऐनले नै अदालतको अधिकारसरह आयोगलाई सो कार्यका लागि अधिकार दिएको छ ।
जसपामा यादव पक्ष र ठाकुर पक्षबीच लामो समयदेखि आधिकारिकताको विवाद छ । दुवै पक्षले आआफ्नै समूह आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । यस्तै दुवै समूहले एकअर्कामाथि कारबाहीसमेत गर्दै आइरहेका छन् । राजधानी दैनिकबाट
