काठमाडौं, २४ असार । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच संवादहीनतामा आइसब्रेक भयो । बुधबार दुई नेताले वन टु वन वार्ता गरे । एमाले एकता कायमै राख्ने सहमति निकाल्न खोजे । तर, अझै सहमति बन्न सकेको छैन ।
ओली र नेपालले पछिल्लो संवादलाई पनि रणनीतिक चालका रुपमा बढाएका छन् । ओली सहमतिको प्रयासमार्फत् आफूले पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गरेको देखाउन खोजिरहेका छन् । उनले यो संवादमार्फत् माधव नेपालप्रति विपक्षी गठबन्धनका शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा आशंका जन्माउने वातावरण विकास गर्न खोजेको देखिदैछ ।
सहमतिका लागि ओलीले पार्टी कमिटीमा गएर जे निर्णय हुन्छ त्यसैमा जानुपर्ने प्रस्ताव राखेको बुझिएको छ । नेपालले माग गरे अनुसार २ जेठ २०७५ को अवस्थामा पार्टी कमिटीलाई लगिएको र नवौं महाधिवेशनको पदाधिकारी पनि यथावत् राखिएकोले अब यसैबाट अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन् । तर, नेपालले विगतको गल्ती सच्याउने देखि सहमतिका जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
घुमाइफिराई नेपाल ओलीलाई सत्ताबाट झार्न खोजिरहेका छन् । त्यही बुझेर ओली सतर्क छन् । उनले २३ सांसदको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा भएको हस्ताक्षरलाई फिर्ता गराउन चाहन्छन् । यसले अदालतको फैसला समेत प्रभावित हुन सक्छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएमा ओली आफै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ ।
नेपाल पक्षले भने संसद पुनःस्थापना भएमा २३ सांसद मध्ये १५ प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई कारबाही गरेर सांसद पद रिक्त गरिदिने, ८ समानुपातिकलाई हटाएर आफूपक्षीय ल्याएर १२१ मध्येबाट १०६ बनाएर जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई साथमा लिएर फेरि बहुमतको सरकार बनाउन ओली बढेको हुनसक्नेतर्फ गम्भीरता देखाएको छ ।
एमालेबाट १५ सांसदमाथि कारबाही भएमा प्रतिनिधि सभामा २५२ सांसद रहन्छन् । त्यतिबेला बहुमतका लागि १२७ आवश्यक पर्छ । ओलीले एमालेबाट १०६ बनाउन सके जसपाबाट २१ को साथ लिएर बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीति बनाएकोतर्फ समेत विपक्षी गठबन्धनमा चर्चा चलेको छ । यसैतर्फ ओली बढेर माधव नेपालसँगको संवादलाई रणनीतिक चालका रुपमा प्रयोग गरेको विश्लेषण विपक्षी गठबन्धनमा भइरहेको छ ।
नेपालले ओलीको यो चाललाई विफल बनाउने गरी तयारी गरेका छन् । उनले २८ असारका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतको फैसला अगाडि कुनै सहमति नगर्ने र त्यसपछि अवस्था हेरेर रणनीति बनाउने तयारी गरेका छन् । ओली सर्वोच्चको फैसला अगाडि नै सहमति गर्न खोजिरहेका छन् । नेपाल भने अलमलाउन खोजिरहेका छन् ।
