काठमाडौं, असार २५ । स्टार्टअप बिजनेशमा लाग्नेलाई प्रोत्साहन गर्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा शुरुआती बीउ पूँजीका रूपमा सरकारले दिन लागेको कर्जा प्रवाहका लागि त्यससम्बन्धी कार्यविधि तयार पारिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको संयोजकत्वमा गठित एक कार्यदलले कार्यविधि तयार गरिसकेको र केही दिनमै उक्त कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरिएको हो । यो कार्यक्रमलाई लामो समयदेखि रूप फेरेर बजेटमा राखिँदै आएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा भने जान सकेको थिएन ।
आव २०७८/७९ का लागि विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरेका थिए । ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको थियो ।
लामो समयदेखि बजेटमा राखिँदै आएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट परिभाषा, कार्यविधि एवं मापदण्ड नहुँदा अप्ठ्यारो पर्दै आएको थियो । अहिले बनाइएको यससम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा ‘स्टार्टअप’लाई परिभाषित गर्न खोजिएको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, शीप र क्षमता भएको युवा उद्यमी, व्यवसायीलाई ‘नवप्रवर्तनात्मक’ भनिएको छ । तर, यो परिभाषाले स्टार्टअपलाई पूर्णरूपमा परिभाषित गर्न भने सकेको देखिँदैन । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
