काठमाडौं, २५ असार । नेपाल र भारतले रेल सेवा सम्झौता गरेका छन् । नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता २००४’ का लागि आदानप्रदान पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । दुई देशका सरकारबीच आज एक भर्चुअल समारोहका बीच कूटनैतिक पत्र हस्ताक्षर गरेर आदानप्रदान भएको हो ।
नेपाल–भारतबीच आदानप्रदान पत्रमा हस्ताक्षर पश्चात, भारतको रेल सञ्जालमा सञ्चालन हुने सबै किसिमका मालबाहक रेलले भारत र नेपालबीच मालसामान ओसारपसार गर्नेछ । यसले विशेष प्रकारका मालडिब्बामा बोकिने मोटरगाडी र अन्य केही वस्तुहरुको ढुवानी खर्चमा कमी ल्याउनेछ । मापदण्ड र प्रक्रिया अनुरुप नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका मालडिब्बाहरुले भारतीय रेल सञ्जालमा (कलकत्ता-हल्दियादेखि विराटनगर-वीरगंज रुटहरुमा) नेपाल आउने मालसामानहरु बोक्न पाउने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालका तर्फबाट नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले सम्झौता गरेका थिए । भारतका तर्फबाट भारतीय रेल मन्त्रालय अन्तर्गतको परिचालन एवम् व्यवसाय विकास विभागका सदस्य सञ्जय कुमार मोहांतीले गरेका थिए ।
भारतीय राजदुतावासको अनुसार सम्झौतामा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य, भारतीय विदेश मन्त्रालय उत्तरी प्रभागका सह सचिव अनुराग श्रीवास्तव, परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाल अन्तर्गत दक्षिण एसिया विभागका सहसचिव तीर्थराज वाग्ले उपस्थित थिए ।
साथै दुवै देशका दूतावास एवम् सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको पनि सो समारोहमा उपस्थिति थियो ।
दुतावासबाट जारी प्रेश विज्ञप्तीमा कूटनैतिक पत्रमा दुवैपक्षको हस्ताक्षरसँगै सार्वजनिक तथा निजी कन्टेनर सञ्चालक, मोटरगाडी माल रेल सञ्चालक, विशेष मालसामान रेल सञ्चालक वा भारतीय रेल्वेले स्वीकृत गरेका अन्य माल ढुवानी सञ्चालक लगायतका सबै अधिकार प्राप्त कार्गो रेल सञ्चालकहरुले नेपाल आउने कन्टेनर र अन्य भारत र नेपालबीच ओसारपोसार हुने मालसामान र तेस्रो मुलुकबाट आएका सामान भारतका बन्दरगाहबाट नेपालसम्म ल्याउन भारतीय रेलमार्ग सञ्जालको प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
यो नयाँ प्रावधानले नेपालको बजार शक्तिको पहुँचलाई विस्तार गर्नुका साथै सामानको ढुवानीलाई थप प्रभावकारी बनाई एवम् मूल्य प्रतिस्पर्धामा वृद्धि गरी नेपाली व्यापारी, ढुवानीकर्ता र उपभोक्ताहरुलाई लाभान्वित तुल्याउने छ उल्ल्लेख गरिएको छ।
आदानप्रदान पत्रपछि भारत–नेपाल रेल सेवा सम्झौंताका अन्य थुप्रै पक्षहरुलाई अद्यावधिक गर्नुका साथै भारतीय र नेपाली रेलवेका परिचालन र पूर्वाधार सम्बन्धी नवीन पक्षलाई पनि समेट्ने जनाइएको छ । ‘छिमेकी पहिलो’ नीति अन्तर्गत क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न हेतु भारतका थुप्रै प्रयासहरुमध्ये यो अर्को एउटा प्रयास भएको दुतावासले जनाएको छ ।
