काठमाडौं, असार २६ । नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउने क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष सहमतिनजिक पुगेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित नपार्ने, प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीका सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने समझदारीसहित निसर्त २०७५ जेठ २ अगाडिको पार्टी संरचना ब्युँताउने सहमति भएको छ ।
‘मुख्य विषयमा सहमति भएको छ, त्यो भनेको अदालतमा प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ता नहुने, अदालतलाई प्रभावित पार्नेगरी कुनै पनि भाषा प्रयोग नहुने तथा निसर्त २०७५ जेठ २ को कमिटी पुनस्र्थापना नै हो।यसमा हामी कार्यदलमा रहेका सबै सहमत भएका छौं।अन्य विषयमा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ’, कार्यदलका एक सदस्यले भने।
उनका अनुसार विधान संशोधनलगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ।माओवादीबाट एमालेका आएका नेतामात्र नभई नेकपा कालमा थपिएका नेतालाई पनि केन्द्रीय सदस्य बनाउन विधान संशोधन गर्नैपर्ने भएकाले यो कामसमेत गरेर उनीहरूलाई प्रकृयागत ढंगबाट पार्टीमा ल्याउने सहमति भएको छ ।
कार्यदल बैठकमा सहभागी सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार २०७५ जेठअघिका सबै कमिटी पूर्ववत् निसर्त फर्काउन ओली पक्ष तयार भएपछि अन्य विषयमा सहमतिनजिक पुगिएको हो।‘पहिलो कुरा त २०७५ जेठअघिकै सांगठानिक संरचना ब्युँताउने कुरा हो।यसमा सहमति जुटिसकेको छ’, उनले भने।
पार्टीका सबै संरचना २०७५ जेठअघि फर्कंदा पार्टी सञ्चालन प्रकृया पनि विधिसम्मत हुन्छ भन्ने नेपाल पक्षको भनाइलाई ओली पक्षले स्वीकार गरेपछि कार्यदलमा सहमति जुटेको हो।कार्यदलले पाँचवटा बुँदामा छलफल गरेको थियो, जसमा एउटा बुँदा अदालतसम्बन्धी, अर्को बुँदा निसर्त जेठ २ अघिको पार्टी संरचना ब्युँताउनुपर्ने र तेस्रो बुँदा पार्टीमा न्यायोचित समावेशिता छन् ।
स्रोतका अनुसार नेपाल पक्षले अझै पनि ओलीलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। नागरिक दैनिकबाट
