काठमाडौं, असार २८ । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगमा दर्ता गरिएको निवेदन नै खारेज गरिदिएको छ । आयोगको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले संवैधानिक र कानुनी दुवै नजरबाट माओवादी केन्द्र वैध रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
माओवादी केन्द्रबाट कारबाही भोगेर निकालिएका नेताहरूले आयोगलाई सो दल अवैधानिक रूपमा रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए । माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै पूर्वमाओवादी नेताका तर्फबाट अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले आयोगमा निवेदन नै दर्ता गराएका थिए । सो निवेदनमा २०६९ यता माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन नगरेको र वैधता सकिएको जिकिर गरिएको थियो ।
आयोग पदाधिकारी बैठकले दल खारेज गर्नु संविधानभन्दा बाहिरको व्यवस्था भन्दै खारेजीका लागि दिएको निवेदनमाथि कुनै छलफल गर्न आवश्यक नै नभएको निष्कर्षसहित माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्णय गरेको हो ।
आयोगले सो दल वैधानिक रहेको पुष्टि गर्न विभिन्न उदाहरण पनि दिएको छ । आयोगले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), नेपाल गौरवशाली पार्टी र अन्य राजनीतिक दल संयुक्त भई ३२ साउन २०७३ मा नेकपा माओवादी केन्द्र नामक दल दर्ता भएको देखिएको भनेको हो ।
यस्तै, राजनीतिक दलहरूलाई दर्ताका लागि सूचना जारी गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले ३० मंसिर २०७३ मा दल दर्ता गरेको र उसले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन पनि दल दर्ता गरेको उल्लेख गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट
