काठमाडौं, २९ असार । आज नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदैछन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा बहुमत दाबी सिद्ध गरेको आधारमा उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन लागेका हुन् ।
संविधान अनुसार यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ । अदालतको आदेशको पाठलाई आधार मान्दा देउवालाई अहिले १४९ सांसदको समर्थन प्राप्त छ । नेपाली काँग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल खेमाको २६, जनता समाजवादी पार्टीको १३ सांसदको समर्थन छ । तर, नेपाल खेमाका ३ सांसदले साथ पहिल्यै छाडिसकेका छन् । माधव नेपालले पनि गठबन्धनमा नरहेको जवाफ दिइसकेकाले देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना क्षीण छ ।
विश्वासको मत लिन नसकेमा देउवा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम गएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावमा जाने सम्भावना पनि रहन्छ । तर, अदालतको २८ असारको फैसलाले धारा ७६ को उपधारा ७ मा गइहाल्नेमा प्रश्न खडा गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ,‘ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने समयावधि निर्धारित छ ।’फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख भए अनुसार नेपालको संविधानले धारा ७६ को उपधारा ७ को अवस्थामा बाहेक प्रत्येक पाँच वर्षमा ताजा जनादेश प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा गरेको फैसला उल्लेख गर्दै भनेको छ,,‘नेपालको संविधानले सहमति र समझदारीमा आधारित राजनीतिक सहकार्यको मौलिक अवधारणा अगाडि सारेको छ । यस पक्षमा पनि विवेकपूर्ण दृष्टि दिनु आवश्यक देखिन्छ ।’
यसअघि सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा गरेको फैसला उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘यसरी क्रमवद्ध रुपमा धारा ७६ को उपधारा २, ३ र ५ का विकल्पहरु हेर्दै जाँदा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरु बीच एकिकरण भई धारा ७६ को उपधारा १ को प्रयोजनार्थ संसदभित्र बहुमतप्राप्त भएको देखिने दल सिर्जना भएमा वा पछिल्लो चरणमा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरुबाट सरकार गठन हुन सक्ने नयाँ समिकरण सिर्जना भएमा पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधि सभा भित्रै खोज्नु पर्ने उक्त धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनशाय रहेको देखिन्छ ।’
अदालतको फैसलाको यो व्याख्याले पनि देउवाले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि सिधै चुनावमा जाने कदम चाले प्रश्न उठ्न सक्छ । अर्को कुनै दल वा प्रतिनिधि सभा सदस्यले बहुमतको विकल्प प्रस्तुत गर्ने अवस्थामा चुनावमा जाने अवस्था रहँदैन ।
फैसलामा उल्लेख छ,‘प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यहरुलाई पाँच वर्षको एक कार्यविधिका लागि ताजा जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधिहरु मान्नु पर्दछ ।’
धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरेको भनेको छ ।
फैसलामा फेरि भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एक पछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभा भित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सिर्जना भएमा त्यस्तो वाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम तत्काल वहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’ तर, फैसलाले अर्को प्रश्न खडा गरेको छ । जसमा सिधै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यले विश्वासको मत लिन नसकेकै आधारमा धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिहाल्दा प्रश्न सृजना हुने भनिएको छ ।
यसअघिको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको बहुमत रहेको र धारा ७६ को उपधारा १ बमोविजमको सरकार बन्ने टड्कारो अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने पनि प्रश्न पनि सृजना हुन सक्छ ।’
अर्कोतर्फ, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने छ भन्ने व्यवस्थालाई पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । ‘पाँच वर्ष कार्यकाल हुने’ व्यवस्थालाई फैसलाले जोड दिएकाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा देउवाले धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरेमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।
यसपद्धि पुनः धारा ७६ को उपधारा २ मा फर्कने अवस्था पनि रहन्छ । त्यतिबेला देउवाले फेरि बहुमत दाबी सिद्ध गर्नुपर्छ । नभए अर्को दलको प्रतिनिधि सभा सदस्यले बहुमत सिद्ध गरी प्रधानमन्त्री बन्छ । देउवाले अहिले नै विश्वासको मत लिए उनी अर्को वर्षको मंसिरसम्म प्रधानमन्त्री हुने निश्चित हुन्छ । उनैले आवधिक चुनाव गराउनेछन् । होइन भने फेरि अर्को प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुल्छ ।
