काठमाडौं, असार ३० । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारबाट बाहिरिँदै गर्दा मंगलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चको फैसलाको कडा आलोचना गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि ओलीले सर्वोच्च अदालतप्रति आक्रोश पोखेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशवासीका नाममा अन्तिम सम्बोधन ओलीले सर्वोच्च अदालतले राजनीति गर्दै फैसला गरेको आरोपसमेत लगाए । तैपनि फैसलालाई आफूले मान्ने र पालना गरेर अघि बढ्ने बताए ।
सर्वोच्चको फैसलाप्रति टिप्पणी गर्दै ओलीले विश्व इतिहासमै पहिलोपटक अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्चलाई झेली रेफ्रीको संज्ञा दिए । रेफ्रीले नै गोल गर्न खोजेको उनको आरोप थियो ।
ओलीले भने ‘म जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट हटाइएको हुँ । जनादेश त अहिले पनि मेरो पक्षमा थियो । तर, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा आयो ।’ उनले जनादेश नै ठूलो शक्ति भए पनि त्यसलाई अहिले लत्याउने काम गरिएको बताए ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आधारित रहेर सर्वोच्च अदालतबाट जेजस्ता फैसला गरिएका छन्, तिनका असर मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, दलीय व्यवस्था र राजनीतिमा लामो समयसम्म रहिरहनेछन्,’ ओलीले भने । ओलीले फैसलाका कतिपय प्रावधान र यसमा प्रयुक्त भाषाशैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई अत्यन्त चिन्तित तुल्याएको बताए ।
सर्वोच्चको फैसलाले पछाडि फर्किने गरी संविधान संशोधन गरेको टिप्पणी उनले गरे । यो फैसलालाई इतिहासले अग्निपरीक्षा लिने चेतावनी पनि उनले दिए । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई फैसलाले नकारेको तथा राज्यका अंगहरूको सन्तुलन खल्बल्याइएको टिप्पणी उनको थियो ।
ओलीले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दा कारबाही नहुने अदालतको फैसलाप्रति आपत्ति जनाए । राजनीतिक दलबाट टिकट लिएर जितेको जनप्रतिनिधिले आफूखुसी भोट हाल्न पाउने व्यवस्था दलीय प्रणालीको मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको उनको टिप्पणी थियो । राजधानी दैनिकबाट
