असार ३०, काठमाण्डौ । सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भए । अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी माथि पनि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । ओलीले गरेका एक–एक निर्णयलाई संविधानभन्दा बाहिर रहेर सदर गर्दै आएकी राष्ट्रपतिले पद छाड्ने नैतिक साहस देखाउन नसकेको खण्डमा महाभियोगका कुरा पनि उठाउन थालिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको समयसीमा सकिन एक घण्टा मात्र बाँकी रहँदा राष्ट्रपति कार्यालयले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको जानकारी दिएको थियो । तर त्यस नियुक्तिमा पनि संबिधानको धारा नखुलाउँदा ६ बजेलाई तोकिएको सपथ साढे दुईघण्टा ढिलो सुरु भयो । राष्ट्रपति संस्थाको बलमिच्याइँले फेरि एक पटक घुँडा टेक्दै बिज्ञप्ती सच्याए पछि मात्रै देउवाले सपथ लिएका थिए । देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सपथ गराए पछि राष्ट्रपतिले उनलाई बधाइ दिन समेत आवश्यक ठानिनन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई औपचारीक रुपमा बधाइ समेत दिन नसक्ने राष्ट्रपतिले भोलिका दिनमा मिलेर काम गर्छिन् भन्न नसकिने राजनीतिक विश्लेषक डा. उमेश भट्टराई बताउँछन् ।
मुलुकको सर्वोच्च संस्थाको साखलाई कमजोर बनाउने छूट कसैलाई पनि छैन । पदमै बसेकाहरूलाई त छुट हुने सवालै उठ्दैन । त्यसैले राष्ट्रपतिले आफै राजीनामा दिने वा महाभियोगको सामना गर्ने भन्नेमा बेलैमा बिचार पुर्याउनुपर्ने विश्लेषक डा. सुन्दरमणि दीक्षितको सुझाब छ ।
विगतमा पनि राष्ट्रपतिका कदमहरुलाई लिएर अनेकौँ पटक विवाद निम्तिएका छन् । राष्ट्रपतिलाई संघीय गणतन्त्र नेपालको संबिधानको संरक्षक र पालक मानिएको छ । तर राष्ट्रपति भण्डारी यस्तो गम्भीर जिम्मेवारीमा सधैँ असफल देखिँदै आएकी छन् । खासगरी ओलीको सत्ता स्वार्थसँग जोडिएका विवादित कदममा उनको अन्ध समर्थन रहँदै आएको थियो । अदालतको आदेशमा कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियु्क्त गर्न १ सय ४९ सांसदले पेश गरेको दाबी अस्वीकार गर्नुलाई संविधान प्रतिकूल मानिएको छ । के संविधानको संरक्षकको भूमिकाबाट चुके बापत राष्ट्रपतिले उन्मुक्ति पाउन मिल्ला त ?
