काठमाडौं, साउन १ । आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट पारित गर्न बहुमत जुटाउन नसकेपछि बिहीबार सदन छाडेर भागेका छन्। बजेट सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची नाघेर बिहीबार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दल एमालेका सांसदले सदन बहिष्कार गरेका हुन्। जसका कारण साउन १ गतेदेखि लागु हुने प्रदेशको बजेट अलपत्र परेको छ।
बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलपछि मन्त्रीहरू र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने र बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो। सदनमा मन्त्रीहरूले पालैपालो जवाफ दिए। अन्तिममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिए। त्यसपछि सभामुखले बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहँदा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले सहमतिका लागि भन्दै सभामुखसँग केही समय माग गरे।
सभामुखले विपक्षी दलका सांसदको सहमति खोजे । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले कार्यसूचीअनुरूप नै अगाडि बढ्नुपर्ने र बहुमतले पारित हुन नसके नियमअनुसार मतदानमा जानुपर्ने भनेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल आसनबाट उठे र हतारहतार हलबाट बाहिरिए। सभामुख बोल्न नपाउँदै उनी बैठक छोडेर हिँडेका हुन्। उनकै पछिपछि अरू मन्त्री र सत्तारुढ दल एमालेका सांसद पनि बाहिरिए।
बजेट पारित हुन नदिएर सरकारलाई नैतिक संकटमा पार्ने विपक्षीको रणनीतिबारे जानकार मुख्यमन्त्री पोखरेल आफूसँग बहुमत नरहेकोमा स्पष्ट थिए। सदनलाई सम्बोधन गर्दा पोखरेलले सहमतिमा बजेट सफल बनाउन विपक्षीलाई आग्रह पनि गरेका हुन् । तर विपक्षी गठबन्धन बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णयमै अडिग रह्यो। अन्ततः सरकार नैतिक संकटमा पर्ने देखेपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदले सदन बहिष्कार गरे ।
सत्तारुढ दलले नै सदन बहिष्कार गरेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती एकछिन अलमलिए। त्यसपछि संसदीय इतिहासमै दुर्लभ दृश्य देखिएको भन्दै उनले आधा घण्टाका लागि सदन स्थगित भएको घोषणा गरे। त्यसपछि पनि सत्तारुढ दलका सांसद सदनमा फर्किन मानेनन्। उनीहरूले सहमति नभएसम्म सदन चल्न नदिने बताएपछि शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको सूचना टाँसियो। नागरिक दैनिकबाट
