काठमाडौं, साउन ६। कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना तत्काल रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाँझिएको छ । न्यायाधीशबीचको राय बाझिएसँगै अब सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । अब यो मुद्दामा तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
सार्वजनिक सरोकारको विषयमा परेको सो रिटमा तीनपटक आदेश जारी भइसकेको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही र तुलसीराम पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुई न्यायाधीशबीच मत बाँझिएपछि सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।
न्यायाधीश राउतले आयोजना तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि न्यायाधीश फुयाँलले भने धार्मिक महŒव नघटाई आयोजना निर्माण गर्न सकिने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनेका छन् ।
न्यायाधीश राउतले आफ्नो रायमा भनेका छन्, ‘विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई डाइभर्सन ९पथान्तरण० नगर्नु तथा जलवायु(पर्यावरण प्रतिकूल हुने कुनै काम कारबाही नगर्नू एवं कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालन नगर्नू ।’
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले न्यायाधीश राउतको आदेशमा फरक मत राखेका छन् । ‘कालीगण्डकी नदी प्राग ऐतिहासिक रहेको र यसमा प्राप्त गरिने शालिग्रामले पृथ्वीका प्राणीको उत्पतिभन्दा पहिलेका वस्तुगत प्रमाण अन्तर्निहित रहेको र विशेषत धार्मिक रूपमा सो नदीको पवित्रता र ज्ञान तथा भक्ति मार्गमा लाग्ने र मोक्षको खोजी गर्ने व्यक्तिहरूको यौगिक स्थल मात्र नभई दूधकुण्डदेखि त्रिवेणीसम्म विभिन्न आश्रम, धाम, स्थलहरू भई नै महŒवपूर्ण कुरामा पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान नगरी नदी नै डाइभर्सन गर्ने नाममा कालीगण्डकी नदीको स्वाभाविक बहाव र स्वरूप कसैले पनि बिगार्न र परिवर्तन गर्नुहुँदैन,’ फुयाँले आदेशमा भनेका छन् । राजधानी दैनिकबाट
