काठमाडौं, साउन ६ । प्रदेश सरकारको गठनपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उतरदायीत्व सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन भई असारे विकासमा ‘लगाम’ लाग्ने र बजेट खर्च उत्पादनमुखी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर कानुन लत्याउँदै असारे भेलसँग बजेट बगाउने प्रवृतिमाथि अझै ‘लगाम’ लाग्न सकेको छैन।
असारे विकास र अनुत्पादक खर्चको रोग ‘कोर मधेस’ भनिने प्रदेश २ मा मात्र सिमित नभई पहाड–मधेसको संगम प्रदेश १ मा बढ्ता देखिएको छ। कानुनलाई किनारामा राखेर मनोमानी खर्च गर्नेमा दुवै प्रदेशमा उस्तै देखिन्छ ।
प्रदेश २ मा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब ३५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ। प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटको ३४.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन।
प्रदेश १ मा यसभन्दा बढी अर्थात ३५.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ को खर्च ६५.५६ प्रतिशत छ भने प्रदेश १ को खर्च ६४.७६ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीले गत आर्थिक वर्षमा पुँजिगत तर्फ कुल बजेटको ६८.८७ प्रतिशत र चालु तर्फ ६१.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाए। यसअघि प्रदेश सरकारले ११ महिनाको अवधिमा पुँजिगत तर्फ २९.२३ प्रतिशत र चालु तर्फ ३४.९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको थियो।
गत वर्षको अन्तिम महिना असारमा पुँजिगत तर्फ ३९.६४ र चालु तर्फ २६.७७ प्रतिशत खर्च भएको निन्त्रककको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश २ सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा पुँजिगत तर्फ २० अर्ब ३६ करोड ७५ लाख ४४ हजार, चालु तर्फ १४ अर्ब १७ करोड ६८ लाख ७ हजार र वित्तिय तर्फ १६ करोड गरि कुल ३४ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ५१ हजार बजेट रहेकोमा त्यसको ६५.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। नागरिक दैनिकबाट
