काठमाडौं, साउन ८ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले सो पार्टीको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको टाउको गन्ने भएको छ। आयोगले साउन ११ गते बिहान ११ बजे जसपा कार्यकारिणी समितिका ५१ जना सदस्यलाई नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र या मतदाता परिचपयपत्र लिएर आयोगको कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
‘दल एकीकरण हुँदा सनाखत गरिएका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ५१ सदस्यलाई साउन ११ गते ११ बजे नागरिकताको प्रमाणपत्र या मतदाता परिचयपत्रको सक्कल प्रतिसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छौं,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने। आधिकारिकता दाबी गर्दै बिहीबार जसपाका दुवै पक्षले आयोगमा बहस गरेका थिए। बहसपछि आयोगले उक्त निर्णय सुनाएको थियो। साउन ११ गते जसपाको आधिकारिकताको फैसला हुन सक्ने श्रेष्ठले बताए। जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षद्वारा कार्यकारिणी समितिमा पछि मनोनीत २० सदस्यलाई आयोगले मान्यता दिएन।
२०७७ पुस ७ गते बोलाइएको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सहमतिमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको हेरफेर तथा पुनर्गठन गर्ने अधिकार दिएको दाबी ठाकुर पक्षले गर्दै आएको छ। उक्त निर्णयका आधारमा ठाकुर पक्षले २० सदस्यलाई कार्यकारिणी समितिमा मनोनयन गरेको बताएको छ। कार्यकारिणी समिति हेरफेर गरेको सूची ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ।
ठाकुर पक्षले आयोगमा बुझाएको सूचीमा यादवनिकट २० सदस्यलाई कार्यकारिणी समितिबाट हटाएर त्यसको ठाउँमा आफूनिकट २० व्यक्तिलाई कार्यकारिणीमा थप गरेको छ। ठाकुर पक्षले थप गरेका कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई यादव पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको छ। ठाकुरलाई कार्यकारिणी समिति फेरबदल र हेरफर गर्ने अधिकार नदिएको यादव पक्षको भनाइ छ। साथै ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको कागजात नक्कली र किर्ते भएको दाबी पनि यादव पक्षले गरेको छ। नागरिक दैनिकबाट
