काठमाडौं, १२ साउन । नेपालको राजनीतिमा धर्मको मुद्दा प्रमुख बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरुभित्र धर्मको मुद्दाले दरिलो स्थान बनाउन थालेको छ । विभिन्न राजनीतिक उद्देश्यले पार्टी र तिनका नेताहरु धर्मको मुद्दा उठाउन थालेका छन् ।
हिन्दु राष्ट्र रहेको नेपाल संविधानसभामार्फत् धर्मनीरपेक्ष घोषणा भएपछि दलीय रुपमा विरोध गर्ने प्रमुख दलमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्र थियो । कमल थापाले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा बनाएर १२ वर्षयता राजनीति गर्दै आएका छन् । तर, उनको एजेन्डा अझै सफल हुन सकेको छैन ।
नेपालमा धर्मनीरपेक्षको विरोधमा जनमत बढ्दै जाँदा राजनीतिक दलहरु त्यसबाट प्रभावित हुँदै गएका छन् । नेपाली काँग्रेसभित्र हिन्दुराष्ट्रको मुद्दा उठ्यो । खुमबहादुर खड्काले यसलाई जोडतोडका साथ अगाडि सारे । तर, उनको निधन भइसकेको छ । त्यसमाथि केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी हिन्दुराष्ट्रको पक्षधरका रुपमा खुलेर लागेका छन् । तर, काँग्रेस पार्टीले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दालाई पारित गर्ने गरी नेतृत्व तहमा प्रभाव बढेको देखिदैन ।
परम्परागत शक्ति भनिएको काँग्रेसले समेत अँगाल्न तयार नभएको हिन्दु राष्ट्रको मुद्दाको प्रभाव नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली पक्षमा देखिएको छ । ओलीले हिन्दुत्वको मुद्दालाई सबैभन्दा जोडतोडले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उठाइरहे । उनले आध्यात्मिक प्रवचनको शैलीमा भाषणहरु गरे । अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर निर्माण देखि पशुपतिनाथमा जलहरी चढाउने सम्मको कदम चाले ।
एमालेको ओली पक्षमा हिन्दुत्वको मुद्दाले प्रभाव बनाइसकेको देखिदैछ । ओलीनिकट एमाले नेता महेश बस्नेतले धर्मनीरपेक्षबारे बहस चल्नुपर्ने विषय पार्टी बैठकमै राखे । एमालेभित्र पहिलोपटक धर्मको मुद्दा छेड्ने बस्नेत बने ।
धर्मको मुद्दामा जनता समाजवादी पार्टी निकै प्रभावमा परेको देखिदैछ । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर गेरु वस्त्रमा देखिन थालेका छन् । ठाकुर समूहका नेताहरुमा हिन्दुत्वको बढी प्रभाव छ । तर, उनीहरुले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा खुलेरै उठाएका छैनन् । भविष्यमा त्यो सम्भावना देखिन्छ ।
विवेकशील साझा पार्टीका नेता रवीन्द्र मिश्रले धर्मनीरपेक्षबारे जनमतसंग्रहको प्रस्ताव बहसका लागि प्रस्तुत गरेका छन् । यसले राजनीतिकवृत्तमा तरंग नै ल्याएको छ । देशमा हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने या नगर्नेबारे जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । विगतमा धर्मनीरपेक्षलाई दलको एजेन्डा बनाएका नेताले नै यो प्रस्ताव सार्नु अर्थपूर्ण छ ।
हिन्दुत्वको मुद्दा देशको कुना काप्चासम्म फिजिइरहेको यथार्थ हो । त्यसलाई राजनीतिक लाभमा ढाल्न दलका नेताहरुको भूमिका देखिन थालेको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरु नास्तिक नै हुने गरेका छन् । तर, केपी शर्मा ओलीको पशुपतिनाथमा विशेष पूजा देखि जलहरी चढाउनेसम्मको भूमिका होस् या महेश बस्नेतले प्रस्तुत गरेको धर्मनीरपेक्षबारे बहसको प्रस्ताव सामान्य विषय होइन । विभिन्न राजनीतिक स्वार्थमा फरक गठबन्धन बनाएका दल र तिनका नेताहरु अब धर्मकै मुद्दाले ध्रुवीकृत हुँदै जाने देखिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसभित्र पनि नेताहरु धर्मको मुद्दाले ध्रुवीकृत हुने सम्भावना बढेको छ । एमालेभित्र पनि नेताहरु यही मुद्दाले ध्रवीकृत हुँदै जाने संकेतहरु देखिएको छ । अब केही वर्ष देशको राजनीतिमा धर्मले निकै ठूलो प्रभाप पार्ने निश्चितप्रायः छ ।
हिन्दुत्वको मुद्दामा केपी शर्मा ओली, महन्थ ठाकुर, कमल थापा देखि रवीन्द्र मिश्रहरु एकातर्फ रहने संकेतहरु देखिएको छ । अर्कोतर्फ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरु देखिदैछन् । यसबीच नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. सशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्रीहरु प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरु डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइरालालगायत हस्तीहरु कता हुने हुन् ? चासोको विषय बनेको छ ।
काँग्रेसभित्र देउवा हिन्दुत्वको मुद्दामा लचिलो छन् । तर, उनले सिधै हिन्दुराष्ट्रको मुद्दालाई पार्टीको आधिकारिक मुद्दा बनाइहाल्ने सम्भावना कम छ । पौडेल धर्मनीरपेक्षकै पक्षधर देखिन्छन् । तर, उनी हिन्दु धर्मप्रतिको आलोचनाप्रति असन्तुष्टि पोख्ने गर्छन् । डा. सशांक कोइरालाले हिन्दु राष्ट्रप्रति लचिलो बनेर अभिव्यक्ति दिएपनि पछिल्लो समय मौन छन् । उनी धर्मनीरपेक्षकै पक्षमा उभिएको सन्देश दिइसकेका छन् । प्रकाशमान सिंहको धार्मिक गतिविधिको तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमा देखिनथालेको छ ।
कृष्णप्रसाद सिटौला धर्मनीरपेक्षकै पक्षधर देखिन्छन् । डा. शेखर कोइराला हिन्दुराष्ट्रको विषयमा उदार छन् । सुजाता कोइराला धर्मबारे मौन छिन् । यसकारण काँग्रेसभित्र धर्मको मुद्दाले आन्तरिक ध्रुवीकरणको वातावरण बन्दै गएको छ । यो मुद्दालाई काँग्रेसले आधिकारिक बनाइहाल्ने सम्भावना तत्काल देखिदैन । तर, असम्भव छैन । काँग्रेसमाथि हिन्दुत्व र धर्मनीरपेक्षको मुद्दा कसरी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती भने छ । यो चुनौती सबैभन्दा बढी देउवासामु देखिदैछ ।
