समाचार विश्लेषण । दक्षिण एशियाको राजनीतिमा अमेरिका र चीन आक्रामक रुपमा अगाडि बढ्न थालेका छन् । अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति र चीनले ब्रिक एन्ड रोड इनिसिएटिम (बीआरआई)मार्फत् प्रभाव बढाउन अरबौं डलर खर्चिइरहेका छन् । यी रणनीतिहरुमा आर्थिक मात्र नभई सामरिक स्वार्थ लुकेको छ ।
नेपाल इन्डो प्यासिफिकको महत्वपूर्ण साझेदार बन्न सक्ने अमेरिकी धारणा सार्वजनिक भएकै हो । यही आधारमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पिओसँग वासिङ्टनमा ऐतिहासिक भेटवार्ता गरेका थिए । एकातर्फ इन्डोप्यासिफिकको साझेदार बन्न अमेरिकी प्रस्ताव आइरहँदा नेपाल बीआरआईमा साझेदार बनिसकेको थियो । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाले आफ्नो रणनीति सारेको बुझिदैछ । यसले यी दुई देशबीच यो क्षेत्रमा सिधा टकराव देखिएको छ ।
अमेरिका र चीनको टकरावले दक्षिण एशियाको राजनीतिमा अवस्थाहरुमा निकै परिवर्तन आएका छन् । चीनको श्रीलंका र मालदिभ्समा प्रभाव बढेको छ । त्यहाँ उसको ठूलो लगानी छ ।
अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना लामो समय बसेर फिर्ता भएको छ । त्यहाँ चीन र रुसको प्रभाव फेरि बढेको छ । कुनैबेला तालिवानलाई अमेरिकाले प्रयोग गरेको र पछि उसैको भूमिकाले सत्ताबाट हटेको स्थिति थियो । अहिले अमेरिकी सेना फिर्ता भएलगत्तै अफगानिस्तानको आधा भन्दा बढी भूभागमा तालिवानले आधिपत्य जमाइसकेको छ । अफगानिस्तानको सत्तामा फेरि तालिवान फर्कन तम्तयार हुँदा उसले रुस र चीनसँग कुटनीतिक छलफल गरेको छ ।
तालिवानी नेता मुल्ला अब्दुल घानी बाराडारको नेतृत्वको टोली चीन पुगेर विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । तालिवानका नेताले अफगानिस्तानको भूमि चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ ।
तालिवानका प्रवक्ता सुहेल सहिनले दिस वीक इन एशियामा अन्तवार्ता दिदै चीनलाई अफगानिस्तानको मित्र भनेका छन् । उनले चीनमा सक्रिय पृथकतावादी उइगुर समूह र अलकायदाको गतिविधिलाई रोक्न भूमिका खेल्ने समेत बताएका थिए । यसबाट अफगानिस्तानमा पनि चीनको प्रभाव बुझ्न सकिन्छ । त्यहाँ अमेरिका र चीनबीच टकराव बढ्दै जाँदा तालिवानले शक्ति वृद्धि गरेका छन् । उनीहरुलाई पाकिस्तानको बलियो साथ रहेको देखिन्छ । दक्षिण एशिया क्षेत्रमा चीनले पाकिस्तानलाई बलियो साथ दिइरहेको छ । विगतमा पाकिस्तानलाई अमेरिकाले यस्तै साथ दिने गरेको छ । ओसामा बिन लादेनको सन् २०११ मा पाकिस्तानको अबोटावादमा अमेरिकाले सैन्य कारबाहीमा मारिदिएपछि पाकिस्तानको उसँगको सम्बन्ध चिसिन पुगेको थियो । त्यसपछि पाकिस्तान चीनतर्फ नजिकियो ।
चीनले दक्षिण एशियामा प्रभाव बढाउँदै लानुले अमेरिका आक्रामक ढंगले आयो । यसको असर नेपालमा पनि परेको देखिदैछ । अमेरिकाले नेपालमा लगानीका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी अगाडि बढायो । यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी नेपाल भित्रिएको थियो । यसलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा एमसीसी पारित हुन सकेन । यसमा पनि शक्ति राष्ट्रहरुको नेपाल मामलामा शक्ति संघर्ष नै कारण देखियो ।
एमसीसी पारित गराउन ओली सरकार अगाडि बढ्दा पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेको भन्दै केपी शर्मा ओली आफैले असन्तुष्ट पोखे । तत्कालीन नेकपामा एमसीसीबारे ठूलै विवाद चल्यो । एमसीसी संशोधनविना पारित नगर्न ओलीमाथि दबाब बढ्यो । यो घटनामा देशभित्रका राजनीतिक खेलाडीहरु पक्ष विपक्षमा देखिएपनि शक्तिराष्ट्रहरुको टकराव खुल्दै गएको छ ।
अहिले देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि एमसीसीको विषय जोडतोडले उठेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले देउवासँगको टेलिफोन वार्तामा एमसीसीको विषयमा समेत कुराकानी गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुमा अमेरिकाको एमसीसी स्वार्थ रहेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ ।
गठबन्धन दलभित्र एमसीसीबारे बहस चल्न थालिसकेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसी पारित गर्न खोजे गठबन्धन छाड्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । नेकपा एमालेको ओली पक्षका नेता गोकुल बाँस्कोटाले संसदमा एमसीसी ल्याउन चुनौती दिइसकेका छन् । भीम रावलले संशोधन विना एमसीसी नल्याउन चेतावनी दिइसकेका छन् । नेपालमा एमसीसीको मुद्दाले नेताहरुबीच ध्रुवीकरण हुन थालेको छ ।
यी घटनाका पछाडि अमेरिका र चीनबीचको टकरावले भूमिका खेलिरहेको छ । यसमा भारतको भूमिका कस्तो हुने हो चासोको विषय बनेको छ । भारत अमेरिकासँग विभिन्न रणनीतिक समूहमा साझेदार छ । तर, नेपाल मामलामा उसले कुनै तेस्रो शक्तिको सिधा उपस्थितिलाई स्वीकार्ने गरेको छैन । अमेरिका र चीनबीचको टकरावमा भारत कसरी प्रस्तुत हुने हो ? प्रश्न बनेको छ । उसको भूमिकाले पनि एमसीसीलगायत अमेरिका र चीनको नेपालमा देखिएको रणनीतिक स्वार्थले कुन मार्ग लिने हो निक्र्यौल गर्ने देखिदैछ । नेपालको सत्तासंघर्षमा समेत भारतसहित चीन र अमेरिकाको त्रीपक्षीय प्रतिष्पर्धाले असर गर्ने निश्चित छ ।
