वीरगञ्ज, साउन २१। मालसामान आयातमा टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) मा अग्रिम भुक्तानीको बाध्यकारी व्यवस्थाले वैदेशिक व्यापारमा जोखिम बढेको आयातकर्ताले बताएका छन् । यो नीतिगत प्रावधानले व्यापारको लागत पनि वृद्धि भएको छ ।
टीटीमार्फत हुने आयातमा मालसामान लोड हुनुअघि नै सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भइसक्नुपर्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको छ । प्रतीतपत्र (एलसी)मार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । तर, यो नीतिगत व्यवस्थाले व्यापारको जोखिम र लागत दुवै बढाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बैंक तथा वित्तीय समितिका संयोजक आशिष लाठ बताउँछन् ।
निर्यातकर्ताले नेपाली आयातकर्तालाई आंशिक भुक्तानीमै मालसामान दिन तयार छन् । राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी प्रावधानले गर्दा अग्रिम भुक्तानी पठाउनुपरेको लाठले बताए ।
‘निर्यातकर्ताहरू २५÷३० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीमै सामान दिन तयार छन् । तर, सबै रकम अग्रिम बुझाउनुपर्ने हाम्रै नियम यो सहुलियत उपयोगमा बाधा बनेको छ,‘ संघका सचिवसमेत रहेका लाठले भने ।
व्यवसायीले प्रोफोर्मा इन्भ्वाइस र खरीद सम्झौताका आधारमा टीटीमार्फत भुक्तानी दिने गरेका छन् । समुद्रपार व्यापारमा बिल अफ ल्याडिङ (बीएल) र भारतबाट आउने मालसामानको हकमा बिल्टी जारी हुनुभन्दा अघि नै भुक्तानी भइसकेको हुनुपर्छ ।
टीटी माध्यमबाट अग्रिम भुक्तानीको नीतिगत व्यवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘टीटीबाट भुक्तानी गर्दा आयात र निर्यातकर्ताबीच भएको सम्झौता, वस्तुको परिमाण, मूल्य, गुणस्तरलगायत पक्ष निश्चित भइसकेपछि अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ,’ निर्देशक पौडेलले भने ।
सबै रकम अग्रिम भुक्तानी हुँदा शर्तअनुसार मालसामान नआएको अवस्थामा आयातकर्ता दोहोरो समस्यामा पर्ने लाठले बताए । पहिल्यै भुक्तानी भइसकेपछि निर्यातकर्ताले एउटा भनेर अर्कै सामान पठाउने, परिमाण र गुणस्तर फरक पार्नेजस्ता जोखिम हुने आयातकर्ताको गुनासो छ ।
अग्रिम भुक्तानीको नीतिले कतिपय अवस्थामा भनेअनुसारको मालसामान नआएर आयातकर्ता ठगिने र यस्तोमा सरकारले समेत व्यवसायीलाई नै कारबाही गरेको आयातकर्ता प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् ।
सरकारले एलसीमार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भुक्तानीका अन्य विधिलाई निरुत्साहनको नीति लिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
