काठमाडौं, २४ साउन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्तिको सिफारिशको निर्णय संविधान र कानूनसम्म रहेको जवाफ दिएका छन् । उनले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन बमोजिम ३० मंसिरमा बैठक बसी निर्णय गरेको समेत भनेका छन् ।
‘संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी गरेका निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको जिकिर औचित्यपूर्ण छैन,’ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले उल्लेख गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश संविधान अनुरुप जारी भएको समेत जवाफमा भनिएको छ । जवाफमा भनिएको छ, ‘३ पूर्वशर्त पूरा गरी जारी भएको अध्यादेश संविधान अनुरुप जारी भएको मानिन्छ ।’
३ पूर्वशर्तमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको हुन नहुने, तत्काल कानूनी व्यवस्था नगरेमा काममा बाधा पर्ने अवस्था हुनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको र संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिमको कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी सभामुख सापकोटाले लिएको दाबी मनासिव नभएको समेत प्रधानन्यायाधीश जबराको जवाफमा उल्लेख छ ।
उनले सभामुख सापकोटाको रिट निवेदन खारेज भागी भएको समेत जवाफमा भनेका छन् । नेपालको संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्लाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र भत्रि रहेर संवैधानिक परिषद्कको ऐन र उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको मर्म र भावना अनुसार परिषद्को बैठक र निर्णय सम्बन्धी कार्यविधिको पालना गरी संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट भए गरेको निर्णय कामकारबाही सभामुख सापकोटाको निवेदनको कुनै पनि हकमा आघात पुग्ने नभएको जिकिर गरिएको छ । जवाफमा भनिएको छ,‘रिट निवेदन खारेज भागी छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले रिट जारी नगर्ने विषय अदालतको स्वविवेकीय अधिकारको रुपमा रहेको हुने भन्दै रिट निवेदन खारेज गर्न माग समेत गरेका छन् ।
३० मंसिर २०७७ मा अध्यादेशमार्फत् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका सिफारिशहरु भएका थिए । परिषद्का सदस्यहरु सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । अध्यक्षसहित ५ जना परिषद्का सदस्य रहेकामा अध्यादेशमार्फत् बहुमत ३ जना मात्र उपस्थित भई निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि संसदीय सुनुवाई समितिमा दर्ता गरिएको थियो । तर, प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था भएकाले सुनुवाई नभएपछि ४५ दिन कटेकाले स्वतः नियुक्तिको निर्णय भएको थियो । त्यसविरुद्ध सभामुख सापकोटाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
