काठमाडौं, साउन २५ । सर्वोच्च अदालतले खड्गी समुदायको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी थर कायम गराउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
खड्गी समुदायका व्यक्तिलाई राज्यबाट प्रदान गरिने नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सरकारी कागजातमा साविकमा प्रयुक्त थरहरू कसाई, कसाही, साही, साईको साटो आत्मसम्मान बोध हुने गरी नायः सिंह, शाही र खड्गी कायम गराउन र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा अन्य व्यवस्थापकीय प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्न अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले २०७६ चैत्र २ गते नै यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भए तापनि हालै मात्र पूर्ण पाठ जारी गरेको हो । अदालतले जारी गरेको पाठमा नेपालको संविधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्याख्या गरिएको छ ।
नेपाल खड्गी सेवा समितिको तर्फबाट संरक्षक मनोज नेवाः खड्गीले साविकका थरहरूले खड्गी समुदायलाई निरन्तररूपमा मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा विपक्षी बनाइएका नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमी भक्तपुर, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लगायतको नाउँमा सर्वोच्चले सो आदेश जारी गरेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा सुनील महर्जनले खवर लेखेका छन् ।
