काठमाडौं, २५ साउन । भूमि आयोग ब्युँतिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी यथास्थितिमा कायम राख्न भनेको हो ।
न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले १ भदौका लागि पेशी तोकी दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन समेत भनेको छ । १ भदौसम्म विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको काम कारबाही सम्बन्धी अभिलेल अन्यथा परिवर्तन या रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्न समेत अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
सरकारले भूमि आयोग बिघटन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
