बुटवल, २६ साउन । लुम्बिनी प्रदेशको विशेष अधिवेशनविरुद्ध दायर रिट निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा राखिएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चितप्रायः भएको छ । आज न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासमा पेसी तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएपछि सांसद लीला गिरीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश समेत आएन । योसँगै विशेष अधिवेशनबाट अविश्वासको प्रस्ताव बढ्ने भएको छ ।
भोलिका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव बढ्नेछ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा रहेकाले उनको सरकार ढल्ने निश्चितप्रायः छ ।
८० सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका ३८ सांसद छन् । तत्कालीन नेकपाबाट सुर्य चिन्हबाट विजयी बिमला वली खत्रीले माओवादी केन्द्रमा रहेको भनेपछि संख्या घटेको हो । गठबन्धन बहुमतमा देखिएकाले यही स्थिति रहे अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई सरकार ढल्ने सम्भावना बलियो छ ।
आज हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न आदेश माग गरिएको रिटमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गरिएको छ । बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा शंकर पोखरेल १९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दाबी गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गरिएको हो ।
यसैगरी, लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्धको गठबन्धनका सांसदहरु होटलमा राखिएको बुझिएको छ ।
