काठमाडौं, २७ साउन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एकपछि अर्को धक्का लागिरहेको छ । ओली नेतृत्वको सरकार नढल्दै गण्डकी प्रदेशमा उनका विश्वासपात्र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ग नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । गुरुङ्ग नेतृत्वको सरकार ढाल्न नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एमालेकै माधवकुमार नेपाल समूहबीच गठबन्धन बनेको थियो । स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेले समेत गुरुङ्गको साथ छाडेका थिए ।
ओलीलाई गण्डकीको धक्का लागेको केही समयमै केन्द्रमै धक्का लाग्यो । उनी नेतृत्वको सरकार ढल्यो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश नै जारी गरेको थियो ।
ओली सरकार ढलेपछि देउवा सरकारले उनका पालामा भएका नियुक्ति र निर्णयहरु धमाधम बदर गर्न थाल्यो । भूमि आयोग बदर भयो । राजदूतहरु फिर्ता गरिए । कतिपय नियुक्तिहरु खारेज भए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा लगेर कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ओलीका विश्वासपात्र शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्यो । उनले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न नसक्ने भएपछि राजीनामा दिए । लुम्बिनीको शक्तिसंघर्षमा पनि ओली पक्ष कमजोर भयो ।
ओलीको पालामा भएका स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको छानविन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत् गरेको छ । यसले ओली आक्रोशित छन् । ओलीका पालामा भएका कतिपय निर्णयहरु र त्यस्तो कदम चाल्नेहरुमाथि कारबाही सम्मको कदमहरु चालिएका छन् । सत्ता बाहिर रहेपछि ओली झन् झन् चुनौती झेलिरहेका छन् ।
एमालेभित्र उनलाई माधवकुमार नेपाल खेमाको चुनौती छ । नेपाल खेमा न एमाले छाड्छ न ओलीको प्रस्ताव मानेर आउन तयार छ । यसले एमाले विभाजनको संघारमा छ । फुटको दोषी बन्नुपर्ने अवस्थामा ओली पुगेका छन् ।
