काठमाडौं, २८ साउन । सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक अवसर लिएको भन्दै तरमारा वर्गको संज्ञा दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कथित आरक्षणको सम्बन्धमा गरेको निर्णय अहिले सर्वत्र चर्चामा रहेको छ । उच्च गुण्स्तरीय र सक्षम व्यक्तिहरुले शासनको बागडोर सम्हाल्नु पर्नेमा कनिष्ठले आरक्षणको नाममा पटकपटक अवसर प्रयोगगरी सरकारी निकायमा बढुवा हुने प्रचलन छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण परराष्ट्र मन्त्रालयमा देख्न सकिन्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चलाउनु पर्ने ठाउँमा कमजोर क्षमता भएका व्यक्तिले पटकपटक आरक्षणको भरमा मौकामा चौका हानेका छन् । यस्ता तरमाराहरुको परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत चर्चा चल्न थालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार तरमाराहरूमा सहसचिवहरू गेहेन्द्र राजभण्डारी, सेवा लम्साल, कौश किशोर , सुरेन्द्र यादव, इन्दीरा अर्याललगायत छन् ।
पर्यटन बोर्डको अधकृत तहका कर्मचारी भण्डारी जनजाती आरक्षण कोटामा परराष्ट्र सेवामा अधिकृत तहमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि उनी उपसचिव र सहसचिव पनि जनजाती कोटामै भएका हुन् । राजभण्डारी जनजाती भएकै कारण सहसचिव भएको छोटो समयमा बेल्जियमको राजदूत हुन् सफल भए । पाकिस्तानको राजदूत भइसकेकी सेवा लम्साल पनि महिला कोटाबाट २ पटक अवसर पाइन् । सहसचिवमा पनि महिला कोटाबाटै नाम निकाल्न सफल लम्साल अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुन् ।
इन्दीरा अर्यालले पनि २ पटक आरक्षणको कोटामा परराष्ट्रमा तरमारेकी छन् । त्यस्तै परराष्ट्रका कौशल किशोर र सुरेन्द्र यादव २ पटक आरक्षणबाट नाम निकालेका व्यक्ति हुन् । सर्वोच्च अदालतले भनेको तरमारा वर्गमा किशोर र यादव पनि पर्छन् । यस्ता व्यक्तिबाट परराष्ट्रको नेतृत्व कसरी गर्लान् ? योग्य सक्षम र खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएकाहरु सधैं पाखा लगाउनु पर्ने भन्ने विषयमा परराष्ट्रमा समेत बहस हुन थालेको छ ।
त्यस्तै अमृत राई, जिवन श्रेष्ठ, कृष्ण ढकाल भन्नेले आफ्नो मन्त्रालयको अनुहार पनि राम्ररी देखेका छैनन् । सधै विदेशी नियोगमा पोष्टिङ्ग खाएर बस्नेमा पर्छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा त यो हालत हुन्छ भने अरु सरकारी निकायमा आरक्षण कति असर पारेको होला भन्ने विषय पनि बहसमा आउनुपर्ने देखिन्छ । सर्वोच्चको फैसलाले अब आइन्दा यस्ता तरमारा वर्गको रजाईं अन्त्य हुने परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरूको भनाई छ । File Photo/ReportersNepal
