काठमाडौं, साउन ३१ । सिराहा जिल्ला अदालतले संविधान, कानुन र मान्य सिद्धान्त पालना नगरी एक नाबालिकालाई थुनामा राखेको उल्लेख गर्दै ती बालिकालाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सिराहा जिल्ला अदालतले संविधान, कानुन र मान्य सिद्धान्त पालना नगरी एक नाबालिकालाई थुनामा राखेको जनाई फूलमाया (परिवर्तित नाम) लाई रिहा गर्न केही दिनअघि आदेश दिएको हो ।
फूल मायालाई एक फौजदारी अभियोग लागेपछि सिराहा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । सो मुद्दामा अन्य प्रतिवादी पनि भएका बताइएको छ । एउटै अभियोगपत्रमा ती प्रतिवादीसँगै फूलमायालाई पनि आरोप लगाइएको थियो ।
सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा नाबालिकाको हकमा छुट्टै अभियोगपत्र तयार गर्नुपर्ने, बाल इजलास गठन गर्नुपर्ने, मुद्दाको कारबाही र किनारा छुट्टै विधि अपनाई गर्नुपर्ने भए पनि सिराहा जिल्ला अदालतले त्यसो नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ को दफा ३० को उपदफा (३) मा बालबालिकासम्बन्धी आरोपको मुद्दा सुनुवाइ गर्न बाल इजलास गठन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सोबमोजिम इजलास गठन नगरी फूलमायालाई लागेको आरोपको साधारण इजलासमा सुनुवाइ गरिएको थियो । ती बालिकालाई बाल सुधार गृह, भक्तपुरमा राखिएको थियो । बालिकाको उमेर ११ वर्षको भएको बताइएको छ ।
यसै गरी, ऐनको दफा ३७ मा बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको किनारा दुई वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो मुद्दा २०७६ साल असार २७ गते सिराहा जिल्ला अदालतमा सम्बन्धित सरकारी वकिलबाट दर्ता भएको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
