काठमाडौं, भदौ ८ । एमालेसँग छुट्टिएर नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगले बोलाएको छ ।
मध्यमार्गी नेताहरू नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा सहभागी नहुने भएपछि निर्वाचन आयोगमा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुग्छन् कि पुग्दैनन् भन्ने चासोको विषय बन्न पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले एमालेले पछि पुनर्गठन गरेको केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि २ जेठ २०७५ अघि रहेको २ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीबाटै २० प्रतिशतको गणना हुनेछ ।
शुरुमा नेपाल समूहमा ९० जनाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य रहेकोमा मध्यमार्गी नेताहरुले साथ छोड्दा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि ५७ जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको नामावली बुझाइएको छ । निर्वाचन आयोगले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको सनाखत गरेपछि दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनेछ । अध्यक्ष केपी ओलीले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुग्न नदिनका लागि मध्यमार्गी नेताहरुसँग १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै जेठ २ अघिकै कमिटीलाई ब्युँताउने सहमति जनाइसकेका छन्।
यता, नेपाल नेतृत्व नयाँ पार्टीले भने अब ओलीसँग कुनै पनि हालतमा एकता हुन नसक्ने बताएको छ । प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि आफूहरूसँग पर्याप्त केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु रहेको दाबी गरेका छन् । ५७ जना केन्द्रीय कमिटीको केन्द्रीय सदस्यहरुको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको जिकिर गर्दै उनले सनाखत हुनेबित्तिकै नयाँ दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिएर अगाडि बढ्ने बताएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
