काठमाडौं, भदौ ९ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले आन्तरिक विवाद समाधानका लागि गत असार २७ गते भएको दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एमाले छाडेलगत्तै मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनको निर्णय गरेको हो।
बैठकमा विगतमा लामो समय नेपालसँगै रहेका स्थायी कमिटी सदस्यहरू पनि उपस्थित थिए। नेता नेपाललाई साथ दिँदै आएका एमाले उपाध्यक्षत्रय भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवत्रय भीम आचार्य, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त बैठकमा सहभागी थिए। उनीहरू पुसपछि पहिलोपटक पार्टी अध्यक्ष ओलीले डाकेको बैठकमा सहभागी भएका हुन्। एमाले विवाद निरूपणका लागि गठित कार्यदलले असार २७ गते गरेको दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न ओली सहमत भएपछि उनीहरू बैठक र निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएका हुन्।
बैठकले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म र जनसंगठनका सबै कमिटीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेको छ। बैठकको निर्णयअनुसार अब एमाले पार्टी संरचनाहरू २ जेठ २०७५ अघिको अवस्थामा क्रियाशील हुनेछन्। पार्टीका सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन, विभागहरूको पूर्णता दिनेलगायत प्रयोजनका निम्ति सात सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदलमा उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवहरू विष्णुप्रसाद पौडेल र घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट छन्।
बैठकले मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म पार्टीको दसौं महाधिवेशन र असोज ४ देखि ६ गतेसम्म विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। एमाले सदस्यता २ जेठ २०७५ अघिको आधारमा कायम हुनेछ। महाधिवेशनका लागि सदस्यता नवीकरण असोज मसान्तभित्र गरिसक्ने निर्णय भएको सचिव ज्ञवालीले बताए। उनका अनुसार बैठकले भदौ १६ देखि २० गतेसम्म जिल्ला र जनसंगठनहरूको भेला गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसअघि १० भदौमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भएको छ। बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललगायतलाई एमालेमै फर्कन आग्रह गरेको छ। यसअघि भएका कुनै पनि क्रियाकलापलाई लिएर पूर्वाग्रह नराखिने भन्दै एकताका लागि बैठकले आग्रह गरेको हो। नागरिक दैनिकबाट
