काठमाडौं, १५ भदौ । न देशभित्रको राजनीतिक परिस्थिति सामान्य छ न त दक्षिण एशियाको भूराजनीति सामान्य अवस्थामा छ । देशमा कुनै ठूलै राजनीतिक भूकम्पको संकेत देखिदैछ ।
२१ भदौसम्म प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कित्ताकाट गर्न निर्वाचन आयोगले समय तोकिदिएको छ । अध्यादेश अनुसार २२ दिनभित्र कित्ताकाट गरे पद गुम्दैन भनिएको छ ।
फुटेका दलहरु नेकपा एमाले र जसपाबाट प्रदेश सांसद र जनप्रतिनिधिले कित्ताकाट गर्दैछन् । यसले विभिन्न प्रदेशहरुमा सत्ता परिवर्तन देखि अर्ली इलेक्सनको सम्भावना बढेर गएको छ ।
सरकारमा जान नपाए केही दलका सांसदहरु कठोर निर्णय लिन ठिक्क परेका छन् । यही अध्यादेशले पार्टीहरु फेरि फुट्नसक्ने खतरा समेत बनेको छ । रात रहे अग्राख पलाउँछ । अग्राख भित्र भित्र पलाउन थालेको छ ।
फुट भोगेको नेकपा एमाले अदालत जाँदैछ । १४ सांसदको विषयमा एमाले अदालत जान लागेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिसकेका छन् । कानुनको नौ सिङको उखान विगतमा देखिइसकेको छ ।
धेरै विषयहरु फेरि सर्वोच्च अदालत पुग्ने क्रममा छन् । संवैधानिक परिषदबाट संवैधानिक निकायमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पालामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा समेत बसेर गरिएको नियुक्ति सिफारिश र छिद्र खोजेर गरिएको नियुक्तिको खारेजीको रिट विचाराधीन छ । प्रधानन्यायाधीश नै संवैधानिक इजलाशबाट अलग्गिएका छन् ।
अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा दल खारेजीसम्बन्धी भदौमै दायर गर्ने तयारीहरु भइरहेका छन् । संविधान अनुसार साँढे ५ वर्षभित्र दलको नयाँ कार्यकारिणी चयन भइसक्नुपर्छ । त्यो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पालना गरेका छैनन् । नेपाली काँग्रेसको पनि वर्तमान कार्यसमिति २२ भदौपछि साँढे ५ वर्ष पूरा हुन्छ । अदालतमा यो मुद्दा अगाडि बढेमा दलहरुकै पक्षमा फैसला नहुन पनि सक्छ । त्यसले नयाँ घटनाक्रम विकास हुनसक्छ ।
विश्व राजनीतिमा फरक घटनाहरु देखिएका छन् । दक्षिण एशियाली मुलुक अफगानिस्तानबाट २० वर्षपछि अमेरिकी सैनिक फर्किएको छ । अफगानिस्तानमा तालिवानले सत्ता कब्जा गरेको छ । यो घटनाले अमेरिका र भारतलाई धक्का परेको छ । भूराजनीतिक पराकम्प नेपालमा पनि पर्न थालिसकेको छ ।
बलिया देशहरु नेपालमा प्रभाव बनाउने प्रतिष्पर्धामा उत्रिइसकेका छन् । यसले नेपालको सत्ता राजनीतिमा सिधा असर पर्न सक्छ । यसै पनि दलहरु कमजोर भइसकेका छन् । पहिलो र चौंथो ठूला दलहरु विभाजित भएका छन् । अन्य दलमा पनि विवाद बढ्दै छ । राजनीतिक शक्तिहरु कमजोर हुँदा अन्य शक्तिको भूमिका बढ्न सक्छ । यसले नेपालको राजनीतिमा भूकम्प नै आउन सक्ने खतराहरु देखिनथालेको छ ।
