काठमाडौं, १७ भदौ । सत्तारुढ गठबन्धनले राजनीतिक दल विभाजन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश निष्कृय नभएसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार नगर्ने भएको छ । मन्त्रिका आकांक्षी धेरै भएको र असन्तुष्टहरुले यही अध्यादेशमार्फत् दल विभाजन गर्ने खतराका कारण गठबन्धनभित्र मन्त्रिपरिषद विस्तार नगर्ने रणनीति नबनेको हो ।
एमाले विभाजन लागि कुर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीबाट सरकार चलिरहेको छ । बाँकी मन्त्रालय देउवा आफैले सम्हालिरहेका छन् । दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि ५ मन्त्रीबाट सरकार चलाएको भनी देउवा आलोचित छन् । तर, उनले अझै केही समय मन्त्रिपरिषद विस्तार नगर्ने भएका छन् ।
आज नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि मन्त्रिपरिषद भदौ २३ पछि मात्र विस्तार हुने खुलाए । कसैले पनि केही दिन चुँइक्क मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे नबोल्ने बताए । यसको कारण मन्त्रीको आश देखाएर सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा थमाइराख्नु पनि हो ।
अहिलेको अध्यादेशले दल फुट्न २० प्रतिशत सांसद या केन्द्रीय सदस्य भए पुग्छ । अध्यादेश अनुसार ६१ सांसद भएको काँग्रेस फुटाउन १३ सांसद भए पुग्छ । ४९ सांसद भएको नेकपा माओवादी केन्द्र १० सांसद मिलेर निर्वाचन आयोगमा विभाजनका लागि गए फुट्छ । २३ सांसद भएको नेकपा एस फुटाउन ५ जना सांसद पर्याप्त छ । जसपासँग १९ सांसद रहेकाले ४ सांसद एक भएर फुटाउन चाहे फुट्छ ।
मन्त्रिका आकांक्षी धेरै भएकाले र चित्त बुझाउन नसके फुट्ने डर सबैमा छ । विशेषगरी माओवादी र जसपाभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । सांसदहरु मन्त्रीका लागि दौडधूप गरिरहेका छन् । मन्त्री बन्न नपाएकाले विद्रोह गर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । नेकपा एसमा पनि मन्त्रीको आश्वासन पाएकाहरु हिस्स पर्ने सम्भावना छ । त्यसले फेरि नयाँ विद्रोह जन्माउन सक्छ ।
गठबन्धनका दलहरु अध्यादेश निष्कृय बनाएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने रणनीतिमा यसकारण पनि छन् । सबैले पार्टी सुरक्षित बनाउन र सांसदहरुलाई पक्षमा कायमै राख्न यस्तो रणनीति बनाएका हुन् ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई भएपछि गठबन्धनका दलका सांसदहरु असन्तुष्ट हुन थालेका छन् । कतिपयले आफूहरुलाई धोका हुनसक्ने भन्दै ग्यारेन्टी खोज्न थालेका छन् । अध्यादेश निष्कृय भएपछि कतिपय सांसदहरुले आश्वासन अनुसार सरकारमा जान नपाउने भएका छन् ।
यसैपनि राजनीतिमा धोकाधडी सामान्य बन्दै गएको छ । नेताहरुमा आश्वासन दिने पूरा नगर्ने स्वभाव बढेर गएको छ । धोकाधडीको राजनीति बढ्दै जाँदा गठबन्धन दलहरुमा कतिपय सांसदहरुले मन्त्रीको आश्वासन पाएपनि पूरा नहुने देखिएको छ । गुट परिवर्तन गरेकाहरुको संख्या उल्लेख्य भएकाले सबैले मन्त्री पद पाउने सम्भावना नभएकाले फेरि अर्को समस्या आउने देखिदैछ ।
