बागमती, १७ भदौ : नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय वीरगञ्जको जमीन हिनामिना भएको छ । रु ३५ करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरको सात कट्ठा १५ धुर सरकारी जमीन हिनामिना भई व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकाले छानबिन एवम् संरक्षण गर्न माग गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालय पर्साबाट उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपछि सो विवाद समाधानका लागि नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्फत छानबिन र संरक्षण गर्न माग गरेको हो ।
वीरगञ्ज महागनरपालिका–१४ स्थित उक्त कार्यालयको कम्पाउन्डभित्रको पूर्वपट्टिको सात कट्ठा १५ धुर जमीन मालपोत कार्यालय पर्साबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकाले यसको सत्यतथ्य छानबिन गरी कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा लिखित उजुरीसमेत गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । वीरगञ्जका जहरुद्दिन अन्सारीको नाममा मालपोत कार्यालय पर्साबाट २०६३ सालमा उक्त जमीन दर्ता भएपछि उनले वीरगञ्ज महानगरपालिका र सिँचाइ मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएर दाबी गरेपछि जग्गा विवाद सुरु भएको बताइएको छ । तर नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख प्रसुन मिश्रले कार्यालयको त्यहाँ १० बिघा जग्गा रहेको र त्यसमध्ये सात कठ्ठा १५ धुर जग्गा पनि कार्यालयको रहेको प्रमाणसहित दाबी गरेका छन् । उक्त विवादित जग्गा विसं २०३० मा मुआब्जा दिएर खरिद गरेको उनले बताए ।
जग्गाको मूल्य बढेको र विवादसमेत बढेपछि छानबिनका लागि प्रशासन कार्यालयसँग सो सिँचाइ कार्यालयले माग गर्दै आएको छ । साथै सो विषयमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा समेत प्रमुख मिश्रले जानकरी गराएका छन् । कार्यालयका सूचना अधिकारी सुवोध कुशवाहाका अनुसार तत्कालीन नेपाल सरकारद्वारा विसं २०३० मा नेपाल राजपत्र भाग ३ मा जग्गाप्राप्ति ऐन २०१ अनुसार साविक जिल्ला बारा वहुअरी गाउँ पञ्चायत वडा नं ५ को कित्ता नम्बर ०४ को सात कठा १५ धुर साविक नारायणी अञ्चल सिँचाइ विकास योजनाका घर निर्माणका निम्ति उक्त ऐन र जग्गा प्राप्ति नियम २०२६ बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने सूचना प्रकाशित भएको थियो ।
तत्कालीन गाउँ पञ्चायत वहुअरी वडा नं ७ को कित्ता नं ४ को सात कठ्ठा १५ धुर जग्गा पिप्रा पञ्चायत वडा नं ९ बस्ने सिलाखत मियाँको नाममा मकवानपुर मालबाट विसं २०३० मा अंशवण्डा भई कायम भएको प्रमाणका आधारमा नारायणी अञ्चलाधीश कार्यालय वीरगञ्जको चनं २०७८ मिति २०३२-०१-२६ को पक्षधर आवासीय घर निर्माणका लागि सिलाखत मियाँको नामको कित्ता नम्बरको सो जग्गा तत्कालीन नारायणी अञ्चल सिँचाइ विकास योजनाले अधिग्रहण गरी लिने २०३१ जेठ ४ गते निर्णय भएको थियो ।
सोहीबमोजिम प्रतिकठ्ठा रु १००० (एक हजार)का दरले मुआब्जा रकम सम्बन्धित जग्गाधनीले बुझी लगिसकेको हुँदा निज व्यक्तिको नामबाट लगत कट्टा गरी जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा १७ बमोजिम तत्कालीन नारायणी अञ्चल सिँचाइ विकास योजना, वीरगञ्ज (हाल नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय वीरगञ्ज पर्सा) को नाममा नामसारी दर्ता गरी जानकारी दिनुहुन भनी तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय बारा कलैयाको नाममा पत्र पेषित गरेको प्रमुख प्रसुन मिश्रले प्रमाण देखाउनुभयो । सोही जग्गाको अहिले विवाद रहेको छ ।
सिलाखत मियाँको मृत्युपश्चात् निजको चार छोरामध्ये तीन छोराको मञ्जुरी सनाखतले निजको साहिलो छोरा जहरुद्दिन अन्सारीको नाममा गलत मनसाय राखी मालपोत कार्यालय पर्साले नाम सारी गरेको मिसिल फाइलसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरिएको प्रमुख मिश्रले जानकारी दिए ।-रासस
