काठमाडौं, भदौ १८ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता मीन विश्वकर्माले पार्टीको चौधौं महाधिवेशनको निर्वाचन निर्देशिका समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप भएकाले केन्द्रीय सदस्य र नेपाल दलित संघको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको स्पष्ट पारेका छन् । साथै उनले निर्वाचन निर्देशिका सच्चाउन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिने पनि बताए ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता विश्वकर्माले भने, ‘नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र, न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षमा स्थापना भएको पार्टी हो । समावेशी सिद्धान्तमा आधारित पार्टी हो । तर चौधौं महाधिवेशनको सन्दर्भमा जारी निर्वाचन निर्देशिकामा समावेशी सिद्धान्त पालना भएन । पाँचथर, भोजपुरलगायत पूर्वी पहाडी जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाबाट दलितलगायत समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहने स्थिति आयो । त्यसैले सुधारको सम्भावना नदेखिएपछि अन्याय गर्ने केन्द्रीय कार्यसमिति र अन्याय सहनुपर्ने नेपाल दलित संघमा बसिरहनु उचित देखिएन ।’
तपाईं त पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेता हो, आफैं राजीनामा दिएर धर्नामा बस्न मिल्छ भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिलाई झुक्काएर जालझेल गरेर निर्वाचन निर्देशिका ल्याइएको छ । दलित मात्र होइन महिला, जनजाति, मुस्लिम, थारुको अधिकार पनि कटौती भएको छ । के नेपाली कांग्रेस बीपी, सुवर्ण शमशेरजस्ता रंगभेद, जातिभेद र विभेदविरुद्ध खम्बाजस्तै लडेका नेताहरुको पार्टी हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसपटक देउवालाई सहयोग गर्ने भनिएक मानिसहरुले कि त उहाँको भावना बुझेनन्, कि बुझ्ने मनसाय राखेनन् । र, नेपाली कांग्रेस सिंगो समुदायको पार्टी नहुने स्थिति आयो । शासक समुदायलाई आरक्षण नै किन चाहियो? यति हुँदाहुँदै पनि महाधिवेशन रोकिनुपर्ने कारण नभएको उनले बताए ।
नेता विश्वकर्माले चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन कार्यदल स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले भने, ‘मुलुकको सार्वभौमिकसत्ता रक्षाको पहिलो सर्त हो, सुरक्षा सिमाना । आफ्नो सिमानाभित्र अध्ययन हुनु विवाद भए कूटनीतिक समाधानको पहल गर्नु स्वाभाविक छ । भारतसँग पनि केही समय पहिले इपिजी गठन भएकै हो ।’
उनले एमसीसी पारित संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले थपे, ‘एउटा कथा थियो खसीलाई कुकुर भनेर ठग्ने छुट्टुहरुको । नेपालको पुरानो र पहिलो सहयोगी मित्रराष्ट्र हो अमेरिका । यसबापत नेपालले उसलाई दिनुपर्ने केही छैन । ५५ करोड डलर अनुदान बिनासर्त हो । यो नेपाल र नेपालीको हितमा छ । सैन्य गठबन्धन गरियो भने यो खारेज हुने प्रावधान छ । विभिन कुतर्क र बहानाबाजी गरेर एमसीसीलाई पन्छाउने षडयन्त्रबाट सावधान हुनुपर्ने अवस्था छ ।’
