भदौ २८, काठमाण्डौ । सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नै भनेर सत्ता साझेदार पाँच दलको बैठक नियमित बस्न थालेको छ । तर, सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनका बिच मालदार मन्त्रालयमा आ–आफ्नै दावी, दल बिभाजन सम्वन्धि अध्यादेश र नेकपा एकीकृत समाजवादी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धाका कारण सरकार बिस्तार हुन अझै केही दिन पर्खनु पर्ने देखिन्छ ।
गत शुक्रबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गरेका थिए । तर सोमबारसम्म पनि गठबन्धनका दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री बन्नेको नाम उपलब्ध गराउन सकेनन् । जसले गर्दा आइतबारको बैठक पनि विगतमा झैँ कर्मकाण्डी मात्र बन्यो ।
बिशेषगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भौतीक पूर्वाधार, परराष्ट्र, शहरी बिकास संघीय मामिला र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दाबी नछाडेपछि सरकार बिस्तारमा ठोस सहमति हुन सकेन । त्यसैगरी उपेन्द्र यादव स्वयं सरकारमा जाने र उपप्रधानमन्त्री बन्ने दाऊमा छन् । यसले गर्दा पनि सरकार बिस्तारमा ब्यवधान आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा अहिले कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री नबनाउने पक्षमा छन् । जसपालाई उपप्रधानमन्त्री दिँदा गठबन्धनका अन्य तीन घटकलाई पनि उपप्रधानमन्त्री दिनु पर्ने हुन्छ । यता आफ्ना पार्टीका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले समेत उपप्रधानमन्त्री दाबी गर्ने सम्भावना त्यत्तीकै छ । त्यसैले उपप्रधानमन्त्री धेरै बनाउँदा सरकार बदनाम हुने बुझाई देउवाको छ । तर गठबन्धन दलका नेताहरु भने छिट्टै सहमती भएर मन्त्रीपरिषद् बिस्तार हुने पुरानै रटान दोहर्याइरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे नेताहरुबीच छलफल भए पनि ठोस सहमति जुट्न नसक्दा अझै एक दुई दिन फेरी छलफल गरेर सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा शिर्ष नेताहरु सहमतिमा पुगेका छन् । मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गर्न देउवालाई आफ्नै चौतर्फी दवाव छ । एक त गठबन्धनको सरकार त्यसमाथि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुन थालेपछि देउवा चेपुवामा परेका हुन् । अझ सबै दलले रोजाइ अनुसार मन्त्रालयमा दाबी गरेपसिछ उनी थप संकटमा परेका छन् । भूमी ब्यवस्था मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रले दाबी गरीरहेको छ भने जसपाको चाहना पनि त्यही मन्त्रालयमा छ ।
आम निर्वाचन नजिकिदै गर्दा सुकुम्वासी आयोगमा ठूलो संख्यामा आफ्ना नेता कार्यकर्ता भर्ति गर्न सकिने भएकाले पनि माओवादी केन्द्र्र र जसपाले भूमी ब्यवस्था मन्त्रालयमा आँखा गाडेका हुन् । गठबन्धन बिच मन्त्रालय बाँड फाड मात्रै होईन, राजनीतिक दल बिभाजन सम्वन्धि अध्यादेशका कारण पनि मन्त्रीमण्डल बिस्तारमा ढिलाई भइ रहेको छ । जसपा अध्यादेश पूर्ण रुपमा खारेज नभएसम्म सरकारमा जान नसक्ने बताईरहेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी सर्वोच्चको फैसला आएपछि मात्रै सरकारमा जाने तयारीमा रहेकाले प्रधानमन्त्री देउवाको समस्या २ महिना अघि जहाँ थियो, अहिले पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
जसपाले सरकारमा बढीमा ६ जना मन्त्री पाउँछ । तर मन्त्री बन्नकै लागि महन्थ ठाकुरलाई छाडेर उपेन्द्रतिर लागेका सहित मन्त्री बन्न नपाउने कम्तिमा ४ चार सांसदले दल विभाजन गर्ने खतरा देखिएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार समेत रोकिएको छ । मन्त्री बन्न नपाउनेले माधव नेपालको पार्टी फुटाउन सक्दैनन् । किनकी नयाँ दल ५ वर्ष विभाजन हुन सक्दैन । तर जसपालाई २० प्रतिशतको डर भएकाले यो अध्यादेश निष्क्रिय नभई वा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पुनः ४० प्रतिशतकै प्रावधानमा नफर्की सरकारमा मन्त्री पठाउन नसकिने मनसाय उपेन्द्र यादवको देखिन्छ । अर्कोतिर माधव नेपाल लगायत १४ सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रिट माथि सोमवार अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएकाले कम्तिमा मंगलवार अघि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउने भएको छ ।
